पंचायत चुनाव के पुनरीक्षण में बीएलओ-अधिकारियों के लिए पुरस्कारों की भरमार, बेहतर कार्य करने वालों को मिलेगा इनाम

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से अंजाम देने वाले बीएलओ को प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार पुरस्कारों की घोषणा की है। आयोग ने ई-बीएलओ मोबाइल एप के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और कुछ शर्तें भी निर्धारित की है।

ई- बीएलओ एप के संचालन के संबंध में आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे बीएलओ जो ई बीएलओ एप से मतदाताओं की इंट्री करेंगे, उनको सामान्य मानदेय के साथ-साथ मतदाता इंट्री के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।

प्रत्येक जिले में ई बीएलओ एप का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले आठ बीएलओ को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी, लेकिन वह बीएलओ 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की इंट्री ई बीएलओ एप से करेंगे। जिले में ऐसे सर्वोच्च आठ बीएलओ को अधिकतम मतदाता इंट्री के लिए बीएलओ एप का प्रयोग करने पर अलग-अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।

प्रथम आने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार, द्वितीय आने पर आठ हजार और तृतीय आने पर छह हजार रुपये दिए जाएंगे। सांत्वना प्रोत्साहन धनराशि के लिए पांच बीएलओ का चयन किया जाएगा, जिन्हें तीन-तीन हजार रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा डोर टू डोर मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रति मतदाता परिवर्धन, विलोपन और संशोधन के लिए 80 पैसे अतिरिक्त दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी बीएलओ को पुनरीक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाले ई बीएलओ एप के अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने के लिए प्रोत्साहित करें।

अच्छे कार्य के लिए 25 हजार से पुरस्कृत होंगे डीएम

प्रदेश स्तर पर जिन जनपदों में ई बीएलओ एप से मतदाता इंट्री का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा, उनमें सर्वोच्च तीन जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट (पंचायत एवं नगरी निकाय) को पुरस्कृत करने के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है। प्रथम आने पर डीएम को 25 हजार, द्वितीय आने पर 20 हजार और तृतीय आने पर 15 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दी जाएगी।

एडीएम, एसडीएम को भी मिलेगा मानदेय

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान एडीएम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पांच-पांच हजार तथा एसडीएम को तीन हजार रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा।