यूपी में अब शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बनी समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा निर्णय
बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शिक्षकों की नियमितता और समय पर उपस्थिति की निगरानी करेगी, जिससे छात्रों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग का यह प्रयास शिक्षकों की उपस्थिति सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा निर्णय, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नई समिति बनाई गई है। यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को हुई बैठक में समिति बनाने का निर्णय हुआ था।
समिति की अध्यक्षता बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव करेंगे। इसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशक, समाज कल्याण निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक और शिक्षा निदेशक (बेसिक) सदस्य रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षाविद् अशोक गांगुली और छह जिलों के शिक्षक भी शामिल किए गए हैं।
समिति का काम स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उपाय सुझाना है। समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों की आनलाइन हाजिरी प्रणाली लागू हो सकती है। वहीं, बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि समिति में केवल कुछ ही शिक्षक संगठनों को शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश में करीब 22 शिक्षक संगठन हैं।सभी की राय लेकर ही कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
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