विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र, AIPF ने बताया निजीकरण

एआइपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि यह विधेयक लागू हुआ तो दशकों में बनी एकीकृत और सामाजिक रूप से संचालित बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिजली वितरण और उत्पादन के सबसे लाभदायक हिस्से निजी कंपनियों को दे दिए जाएंगे। घाटा और सामाजिक दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को ही उठाना पड़ेगा।

विधेयक बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए बनाया गया है। इससे देश भर में बिजली क्षेत्र में कार्यरत लाखों कार्मिकों की आजीविका खतरे में पड़ेगी। इससे पहले भी वर्ष 2014, 2018, 2020, 2021 और वर्ष 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) विधेयक पेश किए थे, कड़े विरोध के चलते ये विधेयक पारित नहीं हो सके थे। विधेयक 2025 का नया मसौदा भी पिछले पांच विधेयकों से मिलता-जुलता ही है।

निजीकरण का माडल लेकर घूम रहा पावर कारपोरेशन: परिषद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल किया है कि पावर कारपोरेशन सही मायनों में बिजली के क्षेत्र मेें सुधार चाहता है या बिजली कंपनियों को उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर बेचना चाहता है। बिजली के क्षेत्र में सुधार का अर्थ निजीकरण नहीं होना चाहिए।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि कारपोरेशन एक वर्ष से निजीकरण का माडल लेकर चल रहा है। उसके इस माडल में विद्युत नियामक आयोग ने दर्जनों कमियां निकाली है। सात महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी कारपोरेशन इन कमियों पर आयोग को जवाब नहीं दे पा रहा है। परिषद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए एक व्यावहारिक माडल बनाकर कारपोरेशन को देने के लिए तैयार है।तकनीकी दक्षता बढ़ाकर, वितरण हानियां कम कर और जवाबदेही तय करते हुए बिना किसी निजीकरण के इस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है।