UP News: पूर्व विधायकों ने पेंशन वृद्धि, टोल टैक्स छूट और सुरक्षा की रखी मांग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर विशेष सुविधाओं की मांग तेज कर दी है। संगठन का कहना है कि जिस तरह वर्तमान विधायकों को सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी तरह पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

सोसाइटी ने सुझाव दिया कि जैसे वर्तमान विधायकों की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक प्रकोष्ठ संचालित है, वैसे ही पूर्व सदस्यों के लिए पूर्व विधायक प्रकोष्ठ का गठन होना चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं और जनहित से जुड़े पत्र सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचकर समय पर निस्तारित हो सकें।

रविवार को सोसाइटी के अध्यक्ष ओपी सिंह, महामंत्री सिराज मेंहदी, संरक्षक इंसराम अली सहित 11 पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र दिया। इसमें उन्होंने बताया कि अभी उनकी पेंशन बढ़ाई गई, लेकिन इसका विशेष लाभ नहीं मिला।

एक कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व विधायकों की पेंशन केवल 2000 रुपये बढ़ी है। इसे बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि लगभग 10 वर्षों बाद पेंशन में वृद्धि हुई है, इसलिए पूर्व सदस्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस पर विचार किया जाए।

मौजूदा विधायकों को टोल टैक्स से छूट और दो सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाते हैं। पूर्व विधायक भी जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, इसलिए उन्हें भी टोल टैक्स छूट और कम से कम एक सुरक्षाकर्मी दिया जाए। इसके अलावा संगठन ने अपने कार्यालय के लिए स्थायी भवन आवंटित करने की मांग की।

बताया कि पूर्व में कार्यालय आवंटित था, लेकिन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी के निधन के बाद सरकार ने उसे वापस ले लिया। इससे पूर्व सदस्यों को अपनी बात रखने में कठिनाई हो रही है।

सोसाइटी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि महीने में एक दिन पूर्व सदस्यों से भेंट और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तय किया जाए। साथ ही सरकारी गेस्ट हाउसों में उन्हें प्राथमिकता से कक्ष आवंटित करने का आदेश भी दिया जाए।

वेलफेयर सोसाइटी ने यह भी बताया कि वह जल्द ही पूर्व विधायकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे पूर्व सदस्यों को जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों से जोड़ने का मार्गदर्शन दें।

साथ ही बताया कि उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी है। जल्द ही सभी मांगों पर विचार करने के लिए आश्वस्त किया है।