लापरवाही पर सहकारिता विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार अधिकारी निलंबित; यूपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति
उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने महोबा और देवरिया के कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के चार अधिकारियों को काम में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों में सहायक आयुक्त और जिला प्रबंधक शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और खाद का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड महोबा व देवरिया के चार अधिकारियों को कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक महोबा विनय कुमार तिवारी, जिला प्रबंधक कोआपरेटिव फेडरेशन रज्जन लाल, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक देवरिया रमेश त्रिपाठी और जिला प्रबंधक कोआपरेटिव फेडरेशन वीरेंद्र यादव को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।
मंत्री ने कहा कि जनता और किसानों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाले अधिकारियों खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से खाद उपलब्ध कराए जाने की मंशा के अनुरूप सहकारिता विभाग लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि खाद का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
गबन के आरोपित गन्ना विभाग के लेखा लिपिक पर चलेगा मुकदमा
सरकारी खातों से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में आरोपित गन्ना विभाग के लेखा लिपिक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस की जांच के बाद विभाग ने उसके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है।
वर्ष 2022 में गन्ना विकास परिषद गजरौला और चंदनपुर के सरकारी खातों से धनराशि का गबन करने का मामला सामने आया था। मामले में गजरौला थाने में तत्कालीन लेखा लिपिक प्रशांत कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित लेखा लिपिक को पिछले दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले में अभियाेजन के लिए विभाग से स्वीकृति मांगी गई थी। अब गन्ना विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। वहीं गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार-गबन में विभाग के किसी भी कार्मिक, अधिकारी की संलिप्तता का कोई मामला संज्ञान में आया तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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