UP Cabinet Meeting: दिव्यांगों के लिए वाराणसी में बनेगा 'समेकित क्षेत्रीय केंद्र', 3 एकड़ भूमि मिली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ और गोरखपुर में भी दिव्यांगजन के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र के स्थायी रूप से संचालन का रास्ता साफ हो गया है। अब तक वाराणसी में अस्थायी रूप से इस केंद्र का संचालन हो रहा है।

मंगलवार को योगी कैबिनेट ने केंद्र के लिए तीन एकड़ भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी है। केंद्र पर दिव्यांगजन के पुनर्वास से लेकर कौशल विकास तक की सुविधा मिलेगी।

सभी श्रेणियों के दिव्यांगों का सशक्तीकरण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पुनर्वास पेशेवरों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। दिव्यांग और उनके पुनर्वास के संदर्भ में अनुसंधान, सहायक उपकरणों की डिजाइनिंग, निर्माण, फिटमेंट और वितरण किया जाता है।

दिव्यांगजन के लिये शिक्षा और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। साथ ही दिव्यांगों की जरूरतों व अधिकारों के बारे में माता-पिता और समुदाय के बीच जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उप्र में लखनऊ एवं गोरखपुर में ये सीआरसी स्थापित हैं।

वहीं वाराणसी में सीआरसी के संचालन के लिए निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण और भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हो चुका हैं। जिसके तहत वाराणसी के खुशीपुर स्थित अमरावती दिव्यांगजन संस्थान में फिलहाल सीआरसी का अस्थायी रूप से संचालन किया जा रहा है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से स्थायी रूप से संचालन को केंद्र की स्थापना के लिए वाराणसी के रामनगर में तीन एकड़ भूमि के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में संबंधित भूमि का निश्शुल्क हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार किए जाने की स्वीकृति दे दी।