लखनऊ में अरावली एंक्लेव का अधूरा काम होगा पूरा, 240 नए 2BHK फ्लैट्स बनेंगे, 92-96 लाख रुपए होगी कीमत

आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अरावली योजना में कुल 12 टावर बनाए जाएंगे। इनमें पांच का काम बाकी है। योजना में 560 फ्लैट टू बीएचके बनने थे। बीच में मांग कम होने के कारण नए टावरों का काम रोकना पड़ा था। अब पहले बने ज्यादातर फ्लैट बिक गए हैं। इसलिए अब अधूरे टावर के काम को पूरा किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक 240 फ्लैट नए बनने हैं वह टू बीएचके के होंगे। यह 166 से 158 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होंगे और कीमत से 96 से 92 लाख रुपये रखी गई है। शुक्ल ने कहा कि इतनी कम कीमत में इतना बड़ा फ्लैट प्राइवेट बिल्डरों की योजनाओं में नहीं मिलेगा। इस पर अगर आवेदनकर्ता साठ दिन में पूरा पैसा जमा कर देता है तो 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

फुटबाल ग्राउंड ठेके पर देगा आवास विकास

आवास विकास परिषद विकास नगर सेक्टर-11 में बने फुटबाल ग्राउंड को ठेके पर देगा। यह प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में पास किया गया है। यह ग्राउंड करीब दो एकड़ में फैला है। आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला के मुताबिक 10 साल के लिए यह लीज पर दिया जाएगा। फिर पांच-पांच साल की लीज पर दो बार बढ़ाया जाएगा। शर्त होगी कि लीज धारक संस्था सही से काम करे। खासबात होगी कि ग्राउंड पर प्रशिक्षण व आयोजन की फीस वही रहेगी जो सरकारी है। संस्था मनमानी नहीं कर पाएगी।

अवध विहार में खुलेगा भूखंडों का पंजीकरण, अयोध्या में बनेंगे विला

बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है कि शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में करीब 100 भूखंडों का पंजीकरण एक से दो माह में फिर खोला जाएगा। इसके लिए आवेदन आनलाइन होगा और आवंटन भी लाटरी के जरिए किया जाएगा। अयोध्या योजना में भूखंड के अलावा मकान (विला) बनाए जाएंगे। इसको लेकर भी योजना बनाई जा रही है।

आवास विकास के 51 अधिकारियों, अभियंताओं पर कार्रवाई का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद भ्रष्टाचार में उन संदिग्ध कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों पर कार्रवाई करेगा, जिनकी भूमिका संदिग्ध पायी गई है। इनकी संख्या 51 है। इसमें अधिकारी व अभियंता हैं। इन पर घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार (अवैध भुगतान) और किसानों से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। प्रमुख सचिव आवास पी गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई परिषद की बोर्ड ने आरोपी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। 15 सेवानिवृत्त इंजीनियरों के पेंशन से पांच से लेकर दस प्रतिशत तक कटौती करने व 36 अन्य इंजीनियर, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्घ कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है। जल्द ही बचे हुए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कार्रवाई होगी।

अधिकारियों के मुताबिक इन अधिकारियों व कर्मियों पर वृंदावन योजना, लखनऊ में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं और धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। व्यवसायिक भूखंडों के आवंटन में अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी संपत्ति प्रबंधक डी के शुक्ला पर कुल क्षतिपूर्ति धनराशि एक करोड़ 21 लाख 77 हजार 375 की वसूली उनकी पेंशन के 50 प्रतिशत अधिकतम के आधार पर वसूले जाने, प्रशासनिक अधिकारी कन्हई प्रसाद से 70 हजार रुपये को पेंशन से कटौती किए जाने, वरिष्ठ सहायक के एन सिंह से धनराशि एक करोड़ 21 लाख 77 हजार 374 को उनकी पेंशन से 50 प्रतिशत वसूलने समेत कनिष्ठ लेखाधिकारी प्रमोद अग्रवाल से नौ लाख 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति शुल्क को उनकी पेंशन से पांच वर्षो तक कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बीएसयूपी योजना (बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर) में घपलेबाजी को अंजाम दिया। आगरा के कालिंदी विहार के द्वितीय पाकेट में इस योजना के 272 भवनों, सामुदायिक केंद्र और क्योस्क के निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई। आइआइटी रुड़की ने अपनी जांच में घटिया स्तर के निर्माण होने की पुष्टि हुई। इनके बनाने पर पांच करोड़ 25 लाख 55 हजार 589 रुपये खर्च हुए। इसके निर्माण से जुड़े पांच इंजीनियरों से इस रकम की रिकवरी का आदेश किया गया है। अवर अभियन्ता एस के सिंह भदौरिया से 1.58 करोड़ की वसूली उनकी पेंशन में 50 प्रतिशत की कटौती से की जाएगी।

सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता नासिर हुसैन फाजिली, सहायक अभियन्ता राजीव कुमार यादव व अवर अभियन्ता गजेन्द्र पाल के विरुद्घ जांच में संलिप्तता पाये जाने पर उनकी पेंशन से पांच वर्ष तक दस प्रतिशत की कटौती करने, सहायक अभियन्ता अनूप सचान त्रिपाठी और अवर अभियन्ता हरि शंकर सचान की पेंशन से छह वर्षो तक दस प्रतिशत की कटौती करने व सहायक अभियन्ता अफसर अली की पेंशन से दो वर्षो तक पांच प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता आर के गुप्ता ,सहायक अभियन्ता डी सी शुक्ला और डी आर मौर्या,अधिक्षण अभियन्ता सी पी सिंह व अवर अभियन्ता यू सी मिश्रा की पेंशन से तीन वर्ष तक पांच प्रतिशत की कटौती की जाएगी।