बिजली अभियंताओं पर सख्त हुआ प्रबंधन, कार्य बहिष्कार से पहले JE से लेकर अधिशासी अभियंता को नोटिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध कर रहे अभियंताओं पर लगाम लगाने के लिए प्रबंधन ने तैयारी तेज कर दी है। सोमवार तक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों के अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंताओं को कार्य बहिष्कार से दूर रहने की नसीहत दी है।

एक-एक अभियंताओं को नाेटिस भेजकर कहा जा रहा है कि निजीकरण के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाकर कारपोरेशन व उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार न किया जाए। भेजी गई नोटिस को परामर्श का नाम दिया गया है।

साथ ही परामर्श में उल्लेख किया गया है कि परामर्श को नोटिस को ही कार्रवाई के लिए पर्याप्त माना जाएगा। यही नहीं परामर्श की प्रति अभियंताओं के चरित्र पंजिका में भी रखी जाएगी। दबी जुबान में प्रबंधन कह रहा है कि कार्य बहिष्कार में शामिल अभियंताओं के लिए यही नोटिस बर्खास्तगी का आधार बन सकता है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कार्मिक विभाग से अब तक 312 अधिशासी अभियंता व उससे ऊपर के अधिकारियों को नोटिस भेजा चुका है। वहीं राजधानी लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर मुख्य अभियंता भी अवर अभियंता से लेकर उपखंड अधिकारी को नोटिस जारी कर रहे हैं।

नोटिस में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम सात के प्रस्तर एक के प्राविधान का हवाला दिया गया है। इन नोटिसों के बाद से अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक के अधिकारियों में संशय भी है कि कार्य बहिष्कार करे या अपनी नौकरी बचाए। नोटिस में हवाला दिया गया है कि एस्मा लगा होने के बाद भी संगठन द्वारा लगातार धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है।

मध्यांचल के अंतर्गत आने वाले जिले : बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, लखनऊ और अमेठी हैं।