यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी की काेशिश, नियामक आयोग में याचिका दाखिल

याचिका के माध्यम से आयोग से अपील की है कि राज्य के उपभोक्ताओं की बिजली कंपनियों पर निकल रही सरप्लस धनराशि के आधार पर बिजली दरें कम की जाएं।उपभोक्ताओं की सरप्लस धनराशि निकलने पर किसी भी कानून के हवाले से बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं।

बिजली कंपनियों के निजीकरण का पूरा प्रस्ताव असंवैधानिक है, लिहाजा इस प्रस्ताव को आयोग हरी झंडी न दे। वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में लगातार छह वर्षों से बिजली दरें नहीं बढ़ने से जनता को बड़ी राहत मिली है।

यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपभोक्ता हितैषी नीति का प्रमाण है।ऐसे में बिजली दरों में अब वृद्धि करना सीधे सीधे मुख्यमंत्री की नीति के खिलाफ मानी जाएगी। आयोग से मांग की है कि वह बिजली दरों की घोषणा तत्काल करे।