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    PM Awas Yojana: अब लाभार्थियों को इस तरह मिलेगा पैसा, पीएम आवास योजना को लेकर आया नया अपडेट

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 11:57 PM (IST)

    लखनऊ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को अब एसएनए स्पर्श प्रणाली से केंद्र से धनराशि सीधे मिलेगी जिससे भुगतान में देरी नहीं होगी। आरबीआई कानपुर में खाते खोले गए हैं। केंद्र सरकार धनराशि हस्तांतरण पर नजर रखेगी जिससे अनियमितताएं कम होंगी। उत्तर प्रदेश को 2.5 लाख आवास आवंटित हुए हैं जिनमें व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख की मदद मिलेगी।

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    ब्यूरो: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को समय से मिलेगी धनराशि

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को केंद्र से मिलने वाली धनराशि का अब समय से भुगतान हो सकेगा। एसएनए स्पर्श प्रणाली (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) से धनराशि सीधे उनके खाते में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) भेजेगा।

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    अभी तक राज्य नोडल एजेंसी सूडा केंद्र से मिली धनराशि को विभिन्न बैंकों में रखती थी और लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजती थी। लेकिन कई बार खाते में धनराशि होने के बावजूद लाभार्थियों को समय से भुगतान नहीं हो पाता था। जिसकी शिकायतें भी मिलती थी। स्पर्श प्रणाली से लागू होने से लाभार्थियों को भुगतान में देरी से निजात मिल जाएगी।

    केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की धनराशि एसएनए स्पर्श से भेजने की गाइड लाइन जारी कर दी है। आरबीआई कानपुर में इस योजना के तीन खाते भी खाेले गए हैं। अब इस योजना की धनराशि सीधे इन्हीं खातों से लाभार्थी को भेजी जाएगी।

    स्पर्श प्रणाली से भुगतान होने पर केंद्र सरकार धनराशि हस्तांतरण पर नजर रख सकेगी। इससे भुगतान में देरी या अन्य अनियमितताएं नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में प्रदेश को लगभग 2.5 लाख आवास आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 22 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।

    इस योजना में लगभग एक लाख आवास व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के हैं। इनमें केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए धनराशि जारी कर दी है। स्पर्श प्रणाली पर लाभार्थियों की सूची जारी होने के बाद आरबीआई धनराशि भेजना शुरू करेगा।

    नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के आदेश के बाद सूडा व जिला स्तर पर स्पर्श प्रणाली का प्रशिक्षण जिला परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारियों को दिया जा रहा है।