आलू बीज वितरण में गड़बड़ी पर पर्यवेक्षण अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार: दिनेश प्रताप सिंह; कार्रवाई की चेतावनी

उन्होंने कहा कि आलू बीज निकासी में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रथम आवक-प्रथम पावक की प्रणाली के तहत सभी किसानों को लाभ दिलाया जाए। अब किसी भी जनपद को मांग से अधिक बीज आवंटन बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं दिया जाएगा।

पिछले दिनों आगरा में आलू बीज वितरण में गड़बड़ी मिलने पर तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बुधवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक में मंत्री ने कहा कि आलू बीज निकासी एवं आवंटन की नई पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की जाए।

यदि कोई जनप्रतिनिधि किसानों के हित में बीज की मांग करते हैं तो इस मामले में अतिरिक्त उपलब्धता की समीक्षा शासन स्तर से की जाएगी और उसी के अनुरूप आवंटन होगा। कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष की अनुशंसा पर आलू बीज वितरण नहीं किया जाएगा।

जिन पंजीकृत किसानों द्वारा धनराशि जमा की गई है, उनको आलू बीज की आपूर्ति में प्राथमिकता देने के बाद उपलब्धता की दशा में अन्य मांगों पर विचार किया जाए। विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराने और फसल चक्र के अनुरूप किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में विभाग की भूमिका को लेकर डिलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान औद्यानिक उत्पादों के निर्यात एवं प्रोत्साहन को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया गया।