दिवाली के बाद इन घरों में लगेगा स्मार्ट प्री पेड मीटर, उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए खुलेगा हेल्पलाइन सेंटर

मीटर लगाने वाली एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करे। बिजली विभाग का पूरा उद्देश्य है कि राजस्व पहले मिले, उपभोक्ता को क्या परेशानी हो रही है, प्री पेड मीटर कैसे रिचार्ज किए जाएंगे, उनके सामने क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं?

उसके लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अभी तक एक भी शिविर उपभोक्ताओं को जागरूक करने वाले नहीं लगाए। ऐसे में नवंबर माह से उपभोक्ताओं को दो चीजों का सामना करना पड़ेगा।

पहला राजधानी में वर्टिकल बिजली व्यवस्था एक नवंबर से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं दूसरा सभी तरह के स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर को स्मार्ट प्री पेड मीटर में बदल दिया जाएगा। यह सारा खेल मीटर एजेंसिया अपने कार्यालय से बैठे-बैठे साफ्टवेयर के जरिए कर देंगी। उपभोक्ता के मैसेज आएगा कि उनका मीटर अब प्री पेड में बदल दिया गया है और उनका इतना बैलेंस बचा है।

अगर समय रहते रिचार्ज नहीं कराएंगे तो बिजली कट जाएगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को मानसिक व आर्थिक दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा। मानसिक इसलिए क्योंकि अचानक मैसेज आने से आपकों झटका लग सकता है और आर्थिक इसलिए जैसे-जैसे मीटर का बैलेंस कम होगा, उसी रफ्तार से टेक्स्ट मैसेज भी उपभोक्ताओं के पास आएंगे।

यह सारा प्रबंधन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसलिए किया है कि उन्हें बिजली बिल की राशि उपभोक्ता के प्रयोग करने से पहले मिले। घाटे में चल रहे विभाग को उम्मीद है कि इस प्रयास से उनका कर्ज काम हो या फिर खत्म हो जाएगा।

वर्टिकल व्यवस्था के लिए जमीन पर तैयारी नहीं

राजधानी में वर्टिकल व्यवस्था के लिए वरिष्ठ स्तर पर अभियंता प्रबंधन स्तर पर खूब अच्छा प्रजेंटेशन दे रहे हैं। प्रबंधन में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए दावा कर रहे हैं सब संभल जाएगा। उपभोक्ता के पास जब कोई विकल्प नहीं होगा तो वह कहां जाएगा। इसलिए कुछ दिन शांति से नई व्यवस्था चलने दीजिए, फिर जनवरी से फरवरी 2026 तक गाड़ी पटरी पर आ जाएगी।

हालांकि जमीनी स्तर पर अवर अभियंता से लेकर उपखंड अधिकारी और रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आउटसोर्स कर्मी इस व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। क्योंकि इन अभियंताओं व कर्मियों पर काम का बोझ एक नवंबर से कई गुना बढ़ने जा रहा है।

आशियाना में खुलेगा हेल्पलाइन सेंटर

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें अब पूरी तरह से निजी हाथों में होगी। कहने को बिजली विभाग सुपरविजन करेगा लेकिन समस्या हेल्पलाइन नंबर 1912 पर बैठने वाले कर्मी ही करेंगे। अब देखना है कि नए कनेक्शन, बिल संशोधन, बिजली की समस्या, नाम परिवर्तन जैसी समस्याएं कितने दिनों में हल होती हैं।