यूपी में मदरसा शिक्षकों की भी भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

प्रदेश में इस समय कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जिनमें 1.23 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें से 560 मदरसे राज्य सरकार से अनुदानित हैं, जिनमें कुल 9889 शिक्षक हैं। इन कर्मियों को प्रदेश सरकार सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाएं दे रही है। अभी मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का अधिकार प्रबंधतंत्र के पास है।

इस अधिकार को अनुदानित मदरसों के प्रबंधतंत्र से वापस लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी अपनी संस्तुतियां तैयार कर शासन भेज दी हैं। इसी आधार पर प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। मदरसा पाठ्यक्रम में भी बदलाव की तैयारी है।

बच्चों में इतिहास लेखन का मिला मौका

परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अरविंद राष्ट्रीय इतिहास निबंध प्रतियोगिता-2025 आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और फाउंडेशन फार इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च के सहयोग से 10 से 15 दिसंबर 2025 तक होगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कक्षा सातवीं, आठवीं और नौंवी के छात्र-छात्राएं इसमें भाग लेंगे।

बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स पोर्टल खुला

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने छह माह के ब्रिज कोर्स की तैयारी शुरू कर दी है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के माध्यम से आनलाइन कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अनिवार्य किया गया है, ताकि बीएड धारक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्य बन सकें।

पहले चरण का विशेष प्रशिक्षण दिसंबर से 30 मई 2026 तक चलेगा। प्रदेश में करीब 30 हजार बीएड शिक्षकों को यह कोर्स करना होगा। इसके लिए एनआइओएस का पोर्टल अब खुल गया है, जहां शिक्षक आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।