यूपी में कब होंगी गड्ढा मुक्त सड़कें? योगी सरकार के इस विभाग ने कर दिया क्लियर, अभियान हुआ तेज
उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेज कर दिया है। विभाग का दावा है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी त्योहारों तक काम पूरा नहीं हो पाया था। वर्षा के कारण काम में बाधा आई। पीडब्ल्यूडी ने 47,969.59 किमी सड़कों में से 26,455.72 किमी सड़कें गड्ढा मुक्त की हैं। अभी 21,513 किमी सड़कें गड्ढा मुक्त करना बाकी है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की सभी सड़़कों के गड्ढा मुक्त होने में अभी और दस दिन लगेंगे। लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान अब तेज किया है।
विभाग का दावा है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। गड्ढा मुक्ति अभियान के दौरान बीच-बीच में वर्षा हो जाने से कई बार काम को रोकना पड़ा था।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले सभी सड़कों को गडढा मुक्त करने का आदेश दिया था, त्योहारों के बीत जाने पर भी अभी काम अधूरा ही है। सबसे अधिक सड़कों वाले विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस बार वर्षा से क्षतिग्रस्त 47,969.59 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्ति के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 30 अक्टूबर तक 26,455.72 किमी सड़कें गड्ढा मुक्त की गई हैं।
विभाग की गड्ढा मुक्ति अभियान की कुल प्रगति 55.15 प्रतिशत ही है। अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा 21,513 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना शेष है।
लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी का कहना है कि स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्गों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की विभागीय सड़कों को अब गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू कराया गया है। 15 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया है कि मौसम अब ठीक है काम जल्द पूरा करने में कोई व्यवधान नहीं आएगा।
विभाग----------गड्ढायुक्त सड़कें(किमी में)--कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)
पीडब्ल्यूडी--- 47,967.59---- 55.15
राष्ट्रीय मार्ग (पीडब्ल्यूडी)-- 515.12-- 98.64
एनएचएआइ (वेस्ट यूपी)-- 105.00-- 96.19
एनएचएआइ (ईस्ट यूपी)-- 182.81-- 98.61
पीआइयू मोर्थ-- 0.64-- 90.63
मंडी परिषद--- 681.59-- 96.21
पंचायती राज-- 493.08-- 85.43
सिंचाई विभाग-- 905.00-- 27.62
ग्राम्य विकास विभाग-- 444.95-- 93.28
नगर विकास विभाग--- 2142.00-- 89.23
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग--- 207.20-- 96.90
आवास एवं शहरी नियोजन -- 72.48--- 96.41
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-- 136.46-- 91.78
गन्ना-- 7.70-- 93.51

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