यूपी में विकास का रोडमैप तैयार, जनता के 9000 सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का का हिस्सा बनाएगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047' विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता से मिले सुझावों पर काम कर रही है। सरकार जनता के 9000 सर्वश्रेष्ठ सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करेगी। इसके लिए 12 कार्मिकों की टीम सुझावों का अध्ययन कर रही है। जनता से 35 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिक्षा, डिजिटल नवाचार, पर्यटन और उद्योगों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य के विकास के दस्तावेज में जनभावनाओं को सरकार पूरी प्राथमिकता दे रही है। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता से मिल रहे सुझावों का अध्ययन करने और अच्छे सुझावों को छांटने का काम शुरू कर दिया गया है। 12 कार्मिकों की समर्पित टीम इस काम में जुट गई है।
सरकार ने तय किया है कि जनता के सुझावों में से विकास के नजरिए से 9000 सबसे बेहतर सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले से 120 सबसे अच्छे सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे।
विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता से सुझाव लेने का सरकार का अभियान जनआंदोलन का रूप ले चुका है। 35 लाख से अधिक सुझाव जनता की तरफ से आ गए हैं। आम नागरिक अपने विचारों, अनुभवों और उम्मीदों को सुझावों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। युवा, किसान, व्यापारी, इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, महिलाएं अपनी सोच के माध्यम से कैसा यूपी वह देखना चाहते हैं इसके लिए सुझाव दे रहे हैं।
जनता की तरफ से आ रहे सुझावों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की शिक्षा विद्यालयों में अनिवार्य किए जाने, शहरों को डिजिटल इनोवेशन का हब बनाने, आइटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित किए जाने, महिलाओं को डिजिटली साक्षर बनाते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, शहरों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने, चैरिटेबल सांस्कृतिक पर्यटन शुरू किए जाने, पूर्वांचल में फूड प्रोसेसिंग व ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने, वैश्विक कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने आदि प्रमुखता से शामिल हैं।
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक 12 कार्मिक इस समय जनता की तरफ से आ रहे सुझावों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पांच जिलों के सुझावों का अध्ययन करते हुए अच्छे सुझावों को छांटने के लिए कहा गया है। जनता द्वारा दिए गए सुझावों में से 9000 सबसे अच्छे सुझावों को विजन डाक्यूमेंट में शामिल किए जाने की तैयारी की गई है।
दूसरी तरफ नीति आयोग, नियोजन विभाग और संस्था डिलाइट प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने सेक्टरवार विभागों के साथ बैठकें शुरू कर दी है। कृषि एवं संबद्ध सेक्टर, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों के साथ बैठकें संपन्न हो गई हैं।
सेक्टर संतुलित विकास, आइटी एवं इमर्जिंग टेक्नालाजी तथा सुरक्षा एवं सुशासन सेक्टर से जुड़े अधिकारियों के साथ भी एक-दो दिनों में यह बैठक हो जाएगी। जल्द ही संबंधित विभागों को सेक्टरवार फोकस एरिया से अवगत करा दिया जाएगा ताकि वह अपने सेक्टर का रोडमैप तैयार करना शुरू कर दें।
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