UPPCL: यूपी में उपभोक्ताओं 6000 में मिलेगा बिजली कनेक्शन? पावर कॉर्पोरेशन के फैसले से मचा हंगामा
UPPCL | UPPCL Smart Meter | स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले क्षेत्रों में नए कनेक्शनों के लिए भी यही मीटर अनिवार्य होंगे। उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा क्योंकि नियामक आयोग की अनुमति के बिना दरें तय की गई हैं। परिषद ने पुराने मीटरों की खरीद पर भी सवाल उठाया है और सरकार से जांच की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। UPPCL | राज्य के जिन क्षेत्रों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में नए कनेक्शन लेने पर भी इन्हीं मीटरों का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस संदर्भ में पावर कारपोरेशन ने बीते दिनों निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध में नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया है और कहा है कि पावर कारपोरेशन का यह आदेश असंवैधानिक है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि कारपोरेशन ने यह आदेश केवल निजीकरण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया है। उड़ीसा में एक किलो वाट का कनेक्शन 4,500 रुपये में मिलता है।
वहीं इस आदेश के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 6,000 रुपये देने होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नियामक आयोग की अनुमति के बिना पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के रेट तय कर दिए हैं, जबकि मीटर की दर कमेटी द्वारा तय की जानी है। इस संदर्भ में अभी तक कोई भी टेंडर पावर कारपोरेशन ने नहीं निकाला है।
उन्होंने बताया कि पावर कारपोरेशन कास्ट डाटा बुक के आधार पर पुराने प्रीपेड मीटर की दर लागू करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस दर से मीटर की लागत वसूली जाएगी तो एक किलोवाट का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को 1,032 रुपये की बजाय 6,166 और पांच किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 7,057 की बजाय 15,470 रुपये उपभोक्ताओं को देना होगा।
खरीदे जाएंगे 100 करोड़ रुपये के मीटर
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 13 लाख पुराने इलेक्ट्रानिक मीटरों की खरीद के लिए 29 अगस्त को टेंडर खोला है। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात की जा रही है तो 100 करोड रुपये पुराने मीटरों की खरीद में क्यों खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की तत्काल जांच कराई जाए।
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