UP पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किए गाजियाबाद के नगर आयुक्त, कई अफसरों को तो मिल गई वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने जनसुनवाई में 18 शिकायतें सुनीं। गाजियाबाद के एक मामले में नगर आयुक्त को तलब किया गया। सीतापुर में राशन कार्ड में देरी पर नाराजगी जताई गई। पेंशन और अवैध कब्जे के मामलों पर भी आयोग ने सख्त निर्देश दिए और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी पर कार्रवाई होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को जनसुनवाई में 18 शिकायतें सुनीं। गाजियाबाद के बलबीर सैनी के डंपर वाहन से जुड़े प्रकरण में आयोग ने नगर आयुक्त गाजियाबाद को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। वहीं सीतापुर के वीरेंद्र कुमार को राशन कार्ड जारी करने में हुई देरी पर आयोग ने नाराजगी जताई और आगे ऐसी लापरवाही न करने की चेतावनी दी।
इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नगर निगम लखनऊ के सेवानिवृत्त कर अधीक्षक स्व. आनंद कुमार सिंह की विधवा सुधा सिंह के पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं बीमा भुगतान में देरी पर वित्त विभाग को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।अ कानपुर देहात की प्रधानाध्यापिका नीलम के मामले में विवाद उत्पन्न करने वाले संबंधित सहायक अध्यापक को तत्काल स्थानांतरण के निर्देश दिए।
आयोग ने कहा कि अनावश्यक उत्पीड़न रोका जाना चाहिए। लखनऊ के सेवानिवृत्त एडीसीओ पद के रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार के पेंशन व अवशेष देयकों के भुगतान में हुई देरी पर आयोग ने असंतोष प्रकट किया। दोनों को भुगतान हो जाने की सूचना मिलने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई कर अगली तिथि पर अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
सीतापुर की वृद्ध महिला उमा देवी के मकान पर अवैध कब्जे के प्रकरण में उपस्थित उपजिलाधिकारी सिधौली एवं क्षेत्राधिकारी को आयोग ने समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अधिकारी किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।
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