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    सरकारी नौकरी: उत्तर प्रदेश के इस महकमे में निकली भर्ती, यूपी लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए भेजा गया लेटर

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:47 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के 27 खाली पदों को भरने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इन पदों पर भर्ती होने से राज्य में दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण में मदद मिलेगी और मरीजों को सुरक्षित दवाएं मिल पाएंगी।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) में 27 औषधि निरीक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इन औषधि निरीक्षकों की नियुक्तियां होने से एफएसडीए में दवा की जांच और नमूने लेने सहित अन्य विभागीय कार्यों में राहत मिलेगी। पांच अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई शुरू होगी।

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    एफएसडीए में औषधि निरीक्षकों के 109 पद हैं। इनमें से 32 पद दो साल से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां एक भी औषधि निरीक्षक नहीं है। इसके चलते नकली व अधोमानक दवाओं की जांच के लिए चलने वाले अभियान में दिक्कतें आ रही हैं।

    प्रदेश में मिलावटी कफ सीरप की जांच के दौरान सबसे अधिक औषधि निरीक्षकों की कमी का सामना करना पड़ा। इसको लेकर दैनिक जागरण ने 'औषधि निरीक्षकों के 32 पद खाली, अभियान प्रभावित' शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी।

    इसके बाद एफएसडीए में खाली पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई, तो पता चला कि 27 पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। अब आयोग से इन पदों पर जल्दी नियुक्तियां करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

    गौरतलब है कि मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, चंदौली, शामली, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, महाराजगंज, चित्रकूट, मीरजापुर, महोबा, झांसी में एक भी औषधि निरीक्षक की तैनाती नहीं है। इन जिलों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य औषधि निरीक्षकों को दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ सहित कई बड़े जिलों में औषधि निरीक्षकों के दो पद हैं, लेकिन वहां भी एक से ही कार्य लिया जा रहा है।

    औषधि निरीक्षक के 27 पदों के लिए आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान जरूरत के अनुसार औषधि निरीक्षक के पदों को बढ़ाने के लिए समीक्षा की जाएगी। अन्य संवर्गों के जो भी पद खाली हैं, उन पर भी जल्द नियुक्तियां कराई जाएंगी।

    -डाॅ. रोशन जैकब, आयुक्त, एफएसडीए