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    यूपी में नायब तहसीलदारों को दिया जाएगा तहसीलदार का प्रभार, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में तहसीलदारों के कई पद रिक्त हैं जिसके कारण राजस्व संबंधी कार्यों में विलंब हो रहा है। इस निर्णय से लंबित वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा।

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    नायब तहसीलदारों को दिया जाएगा तहसीलदार का प्रभार (सीएम योगी फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में लंबित चल रहे राजस्व वादों के निस्तारण के लिए नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव एसपीएस रंगाराव ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

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    उन्होंने कहा है कि तहसीलदारों के रिक्त पदों का प्रभार फिलहाल नायब तहसीलदारों को सौंप कर राजस्व वादों का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए। वर्तमान में राज्य में तहसीलदारों के 766 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 328 तहसीलदार ही तैनात हैं। 16 तहसीलदार प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में तैनात किए गए हैं।

    राजस्व वादों का तेजी से होगा निस्तारण

    नायब तहसीलदारों को प्रभारी तहसीलदार बनाने से राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आएगी। राजस्व परिषद विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को करीब छह माह पहले ही प्रस्ताव भेज चुका है।

    कुछ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की संस्तुति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों हुई राजस्व विभाग की बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिषद ने यह व्यवस्था बनाई है।

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