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    UP News: विधायक की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक हो, विकसित यूपी देखने की चाहत में जनता ने दिया सुझाव

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 10:54 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के लिए जनता से लगभग दो लाख सुझाव मिले हैं। शिक्षा ग्रामीण विकास कृषि स्वास्थ्य और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु समूहों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। विधायकों की योग्यता और शहरी विकास पर भी सुझाव आए हैं।

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    विकसित यूपी देखने की चाहत में युवाओं ने अब तक दिए 75 हजार सुझाव

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के डाक्यूमेंट के लिए अब तक जनता से लगभग दो लाख सुझाव मिल गए हैं। 1.35 लाख सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और 65 हजार सुझाव शहरी क्षेत्रों से हैं।

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    31 से 60 वर्ष आयु के बीच के लोगों ने एक लाख से अधिक सुझाव दिए हैं। सुझाव देने में युवा भी पीछे नहीं हैं 31 वर्ष से कम आयु के 75 हजार युवाओं ने अपने सुझाव पोर्टल साझा किए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के 25 हजार लोगों ने सुझाव दिए हैं।

    प्रदेश के जिलों में नोडल अधिकारी व प्रबुद्धजनों द्वारा भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों कारोबारियों, उद्यमियों, किसानों, स्वयंसेवा संगठनों, श्रमिक संगठनों के साथ ही अन्य लोगों से संवाद करते हुए विकास के लिए रोडमैप पर चर्चा की गई। जिसके बाद पोर्टल पर samarthuttarpradesh.up.gov.in पर करीब दो लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं।

    सबसे अधिक सुझाव शिक्षा क्षेत्र के लिए आ रहे हैं। कुल सुझावों में से 70 हजार से अधिक सुझाव शिक्षा क्षेत्र के लिए हैं। नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार, कृषि क्षेत्र से संबंधित 27 हजार से अधिक सुझाव, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार से अधिक सुझाव, समाज कल्याण के क्षेत्र से संबंधित 16 हजार सुझाव मिल चुके हैं। सुझाव देने में देवरिया, कानपुर देहात, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, प्रतापगढ़ और गोरखपुर जिले अन्य जिलों से आगे हैं। इन जिलों से कुल 69,670 से अधिक फीडबैक मिले हैं।

    विधायकों की न्यूनतम योग्यता पर भी आए सुझाव

    लोगों ने विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक किए जाने, गौशाला समितियों में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करने, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, चिकित्सकीय सुविधा तथा खेल-कूद के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाने के सुझाव दिए हैं।

    इसके साथ ही लखनऊ में एक फिनटेक एंड एनालिटिक्स सिटी विकसित करने, एकीकृत नागरिक पोर्टल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्पेस-टेक नीति तैयार करने, उच्चस्तरीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना जैसे सुझाव भी मिले हैं।