विकसित यूपी के मसौदे में विशेषज्ञों से भी ली जाएगी सलाह, प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपये करने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का मसौदा तैयार कर रही है जिसमें विशेषज्ञों की राय शामिल की जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक कुलपति और किसानों से संपर्क किया जाएगा। नवंबर तक रोडमैप तैयार करने का लक्ष्य है जिसमें 12 सेक्टर शामिल हैं। सरकार जनता से सुझाव ले रही है ताकि 2047 तक अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित यूपी का मसौदा तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार बड़े कैनवास पर काम कर रही है। विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डाक्यूमेंट के सेक्टरवार रोडमैप को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व क्षेत्र विशेष के ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों के विचार भी इसमें शामिल किए जाएंगे।
विशेषज्ञ सलाह के लिए वैज्ञानिक, विश्वविद्यालयों के कुलपति व प्रोफेसर, प्रगतिशील किसान आदि से संपर्क किया जाएगा।
समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डाक्यूमेट का सेक्टरवार रोडमैप नवंबर में तैयार कर दिया जाना है। रोडमैप तैयार किए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक विभाग द्वारा नीति आयोग के विशेषज्ञों, डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की बनाई गई सेक्टरवार टीमें अगले दस दिनों में विभागों को सेक्टर का फोकस एरिया मुहैया करा देंगी, जिसके बाद विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ रोडमैप तैयार किए जाने के लिए बैठकों का दौर शुरू होगा। जब रोडमैप को अंतिम रूप देने का समय आएगा उस समय क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर उनके सलाह लिए जाएंगे।
गौरतलब है कि विकसित यूपी के लिए 12 सेक्टर कृषि एवंं संबद्ध विभाग, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आइटी एवं इमर्जिंग प्रोद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा सुरक्षा एवं सुशादन को शामिल किया गया है।
इन सेक्टरों का रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को दी गई है। सरकार विकसित यूपी का रोडमैप तैयार करने के लिए इस समय जनता से सुझाव ले रही है। जनता से मिलने वाले सुझावों को भी रोडमैप का हिस्सा बनाया जाएगा।
सरकार स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 में राज्य की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर पहुंचाने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपये करने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है।
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