'जीरो पावर्टी अभियान' में एक माह का चले विशेष अभियान: एसपी गोयल
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 'जीरो पावर्टी अभियान' के तहत चिह्नित परिवारों को सात प्राथमिकता वाली योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। इन योजनाओं में राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं, पीएम किसान सम्मान निधि और आवास योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने एक महीने का विशेष अभियान चलाने और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि ''''जीरो पावर्टी अभियान'''' के प्रथम चरण में सात प्राथमिकता वाली योजनाओं से चिह्नित परिवार को शत-प्रतिशत जोड़ा जाए। इनमें राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, आवास योजना तथा पीएम जन आरोग्य योजना शामिल है।
इसके लिए उन्होंने एक माह विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चिह्नित परिवारों को सीएम या फिर पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन जरूर कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लाभार्थियों के पूरे परिवार का राशन कार्ड में नामांकन जरूर हो।
मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के दूसरे चरण में पीएम उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, पेयजल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, शिक्षा तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी पात्र परिवारों को प्रदान किया जाए।
चिह्नित परिवारों का विवरण संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी जिलाधिकारी इसका सत्यापन कराकर इन योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी अनाथ बच्चों को बाल सेवा योजना में नामांकित किया जाए।
परिवार के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित हो और यदि नामांकन न हुआ हो तो तत्काल कराया जाए। साथ ही, सभी पात्र बालिकाओं का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
मुख्य सचिव ने उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में डीएपी का 2.27 लाख मीट्रिक टन, एनपीके का 1.63 लाख मीट्रिक टन एवं एसएसपी का 0.50 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टाक उपलब्ध है।
जिलाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर उर्वरकों की निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए। सोसाइटी के विक्रय केंद्रों पर स्टाक 7.50 मीट्रिक टन से कम होने पर तत्काल आवंटन किया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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