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    मुलायम सरकार में Rs 250 किराए पर आवंटित हुई करोड़ों की संपत्ति, मुरादाबाद में सपा कार्यालय का ‘पीलीभीत मॉडल’

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 03:40 PM (IST)

    मुरादाबाद में सपा कार्यालय का आवंटन फिर चर्चा में है। मुलायम सरकार में यह बेशकीमती जमीन सिर्फ 250 रुपये मासिक किराए पर आवंटित की गई थी जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने डीएम को पत्र लिखकर जमीन खाली कराने की सिफारिश की है। वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य करोड़ों में है लेकिन किराया अभी भी केवल 900 रुपये प्रतिमाह है।

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    चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय।जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सत्ता के बल पर सस्ते में सरकारी जमीन कब्जाने का जो खेल पीलीभीत में सामने आया, उसकी परछाई मुरादाबाद में दिख रही है। यहां सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित चक्कर की मिलक क्षेत्र में बने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का मामला फिर चर्चा में है।

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    सिर्फ 250 रुपये मासिक किराए पर सत्ता में रहते हुए आवंटित की गई यह बेशकीमती जमीन सवालों के घेरे में है। जिस तरह कम किराए पर अपनी सत्ता में सपा कार्यालय का आवंटन हुआ, उससे यह भी पीलीभीत माडल भी कहा जा रहा है। पीलीभीत में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुरादाबाद के सपा कार्यालय पर भी सवाल उठना लाजमी है।

    मुलायम सरकार में 250 रुपये किराए आवंटित हुई करोड़ों की संपत्ति

    शहर के बीचों-बीच चक्कर की मिलक (सिविल लाइंस) स्थित 2828 वर्ग मीटर की नजूल संपत्ति को वर्ष 1994 में सपा सरकार के कार्यकाल में पार्टी को आवंटित किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसका उद्घाटन किया था। नगर निगम की हालिया कार्रवाई के दौरान जब पुराने नजूल मामलों की फाइलें खुलीं, तब सपा कार्यालय की जमीन पर भी नजर पड़ी।

    सितंबर 2024 में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने डीएम अनुज सिंह को पत्र भेजकर इस जमीन को खाली कराने की संस्तुति की थी। शासन को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, आवंटन की पूरी प्रक्रिया डीएम को भी सूचित किए बिना ही संपन्न हुई थी, जो स्वयं में प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

    पीलीभीत के साथ मुरादाबाद के सपा कार्यालय पर भी है निशाने पर

    भूमि का मौजूदा बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है, लेकिन किराया अभी भी बढ़ने के बाद केवल 900 रुपये प्रतिमाह है। पीलीभीत के मामले ने इस पूरे प्रकरण को और ज्यादा तूल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत नगर पालिका द्वारा मात्र 115 मासिक किराये पर सपा कार्यालय को जमीन आवंटन पर सख्त फटकार लगाई है।

    कोर्ट ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है और टिप्पणी की कि क्या कोई राजनीतिक दल इतने कम किराए पर कार्यालय चला सकता है? अब यही सवाल मुरादाबाद के सपा कार्यालय को लेकर भी उठने लगे हैं।

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    शासन से सपा कार्यालय की जमीन आवंटित हुई है। हमारे कार्यालय का किराया भी बढ़ा है। नियम से हम किराया जमा कर रहे हैं। हमें इसे लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत भी करा दिया था। – जयवीर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी मुरादाबाद

    समाजवादी पार्टी का चक्कर की मिलक स्थित कार्यालय शासन से आवंटित हुआ था। नगर निगम ने जिलाधिकारी व शासन को कार्यालय के आवंटन की स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया है। शासन को ही इस पर निर्णय लेना है, जो निर्णय होगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। – अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद