वर्ष 2020 में स्टेशनरी आपूर्ति में धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने कुशीनगर के Ex DPO पर केस दर्ज करने का दिया आदेश

अटदारेट डिवजटफुट रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विवेक गोयल का आरोप है कि जिला कुशीनगर के बाल विकास परियोजना अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी उनके द्वारा सप्लाई किए गए स्टेशनरी माल के भुगतान में लगातार देरी करने के साथ धोखाधड़ी की है।

आरोप है कि वर्ष 2020 में उनकी कंपनी ने कुशीनगर जिले की तीन तहसीलों में एल-एक कैटेगरी की स्टेशनरी की आपूर्ति की थी। इस आपूर्ति के लिए कुल 7,49,910 रुपये का भुगतान होना था। जिसे उन्होंने सरकारी अधिकारियों को समय पर सौंपा। अधिकारियों ने लगातार नए बहाने बनाकर भुगतान टालते रहे।

न्यायालय ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश पारित किया था कि मामला पंजीकृत किए जाने से पूर्व जिलाधिकारी कुशीनगर से अनुमति प्राप्त की जाए। क्योंकि आरोपित लोकसेवक श्रेणी में आते हैं। लेकिन नौ माह बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी की ओर से कोई अनुमति और टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इस पर न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने 27 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी कुशीनगर को पुनः आदेशित किया था कि वह अपनी आख्या 17 सितंबर 2025 तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि उस अवधि में कोई आख्या प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि जिलाधिकारी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि नौ माह से अधिक समय बीत चुका है, जो कानूनी सीमा से कहीं अधिक है। अतः यह माना जाएगा कि जिलाधिकारी कुशीनगर की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वह इस प्रकरण में मामला दर्ज कर विवेचना करें।

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