किसानों से लेकर ग्रुप हाउसिंग को यमुना प्राधिकरण ने दी बड़ी सौगात, बोर्ड बैठक में नई परियोजनाओं को हरी झंडी

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना प्राधिकरण की 78 वीं बोर्ड बैठक बुधवार को ऐतिहासिक रही। पहली बार बोर्ड बैठक में 66 प्रस्ताव रखे गए। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बोर्ड बैठक शाम पांच बजे तक चली। बोर्ड ने किसान, आवंटी से लेकर ग्रुप हाउसिंग, उद्योग, संस्थागत सभी श्रेणी को सौगात दी है।

बोर्ड बैठक में नई परियोजनाओं को हरी झंडी

प्राधिकरण चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में पहली बार हुई बोर्ड बैठक में नई परियोजनाओं के लिए हरी झंडी दी गई। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने उद्योग श्रेणी में ई नीलामी से भूखंड आवंटन समाप्त करने के शासन के निर्णय को स्वीकार करते हुए भूखंड आवंटन के लिए नीति तय कर दी।

इसके तहत वास्तुनिष्ठ मानक में नए छह बिंदु जोड़े गए हैं। इसमें उद्योग से सृजित होने वाले रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग मूल्य, प्रदेश सरकार को मिलने वाले कर, उद्योग को क्रियाशील करने की अवधि, सीएसआर, स्थानीय स्तर पर वाणिज्यक गतिविधि को बढ़ावा आदि के आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह सभी आवेदक की ओर से दी जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व आवंटन पत्र का हिस्सा होगा।

इसके साथ ही फार्च्यून 500, ईटी 200,एशिया 200 की सूची में शामिल कंपनियों, सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वालों को मूल्यांकन में 25 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। मशीनरी, स्टार्टअप आदि के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे।

संस्थागत में भी सीमित गतिविधियों के लिए ई नीलामी समाप्त

संस्थागत श्रेणी में भी प्राधिकरण ने सीमित गतिविधियों के लिए ई नीलामी को समाप्त कर दिया है। वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर आवंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए 25 एकड़ या इससे बड़े भूखंड, मिल्क बूथ, वेजिटेबल बूथ, धार्मिक स्थल का आवंटन वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर होगा। इसके अलावा स्कूल, सीनियर सेकेंड्री स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, कारपोरेट कार्यालय के लिए ई नीलामी की व्यवस्था लागू रहेगी।

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डाटा पार्क के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर होगा आवंटन

यमुना प्राधिकरण की डाटा पार्क योजना असफल होने के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर आवंटन का फैसला लिया गया है। आवेदक के लिए अनुभव आदि की शर्त के कारण याेजना असफल हो गई थी। प्राधिकरण शर्त में बदलाव के बाद जल्द ही नई योजना निकालेगा।

ग्रुप हाउसिंग, उद्योग, संस्थागत को ओटीएस का लाभ

ग्रुप हाउसिंग, उद्योग, मिश्रित भू उपयोग, संस्थागत, आदि श्रेणी के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इन श्रेणी के आवंटियों को दंडात्मक ब्याज माफी के बाद बकाया राशि भुगतान का मौका मिलेगा। योजना एक अक्टूबर से एक माह के लिए लागू होगी।

बिल्डर को दंडात्मक ब्याज से छूट का लाभ फ्लैट खरीदारों को भी देना होगा। इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग की योजनाओं को सफल बनाने के लिए भूखंड की कीमत का 108दिन में भुगतान के नियम को बदलते हुए पांच साल में किस्तों में भुगतान का नियम लागू कर दिया है।

शून्य काल नीति मंजूर

आवंटियों को शून्य काल का लाभ देने के लिए शासन की नीति को प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। इसका फायदा खासतौर से उन आवंटियों को मिलेगा, जिन्हें भूखंड पर पूरी तरह से प्राधिकरण कब्जा नहीं दे सका है। कब्जा न मिल पाने, पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण निर्माण में विलंब की स्थिति में शून्य काल का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए सेटेलाइट इमेज जरूरी होगी।

बीएचएस चार व पांच के 1600 आवंटियों को राहत

प्राधिकरण ने बीएचएस चार व पांच के 1600 आवंटियों को राहत देते हुए उन्हें दंडात्मक ब्याज से राहत दी है। उन्हें कब्जा तिथि 8 जनवरी 2021 से दंडात्मक ब्याज देना होगा, इससे पूर्व का ब्याज माफ हो जाएगा।

परियोजना विभाग में भी रोल ओवर की अनुमति

परियोजना विभाग के ठेके में एक आवेदन आने पर टेंडर को निरस्त करने के बजाए दो बार इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।इसके बावजूद आवेदन न आने पर जो आवेदन मिलेगा, उसी कंपनी का चयन हो जाएगा। इससे परियोजना विभाग के कार्यों की गति तेज होगी।

जेपी को विश्वविद्यालय बनाने की मिली स्वीकृति

दनकौर क्षेत्र अंतर्गत एलएफडी तीन में विश्वविद्यालय बनाने के लिए बोर्ड ने जेपी समूह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह विश्वविद्यालय जेपी इंफ्रावेंचर बनाएगा। 18.9 एकड़ जमीन पहले की कंपनी के नाम पर है। हालांकि जमीन के सापेक्ष 64.7 अतिरिक्त मुआवजा देना होगा।

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प्राधिकरण में 33 नई पद सृजित

यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने शहर में जन स्वास्थ्य व उद्यान विभाग के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 33 नए पद सृजित करने पर स्वीकृति दे दी है। इसमें 23 पद जन स्वास्थ्य विभाग व 10 पद उद्यान विभाग में होंगे।

सोसायटी को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया होगी तय

सोसायटी को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूखंड आवंटन के लिए प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया तय होने के बाद प्राधिकरण आवंटन शुरू रहेगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विदेश में होगा रोड शो

मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश जुटाने के लिए जापान व इजराइल में रोड शो होगा। इसकी अनुमति के लिए बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद रोड शो की तारीख तय होंगी।

कॉलेज में संसाधन बढ़ाएगा प्राधिकरण

अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले इंटर कालेज को संसाधन मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण ने फैसला किया है। जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर सीएसआर के माध्यम से संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। गांवों में बनाई जा रही लाइब्रेरी के लिए क्षेत्रफल व निर्माण लागत को भी बोर्ड ने बढ़ा दिया है।

सफाई कर्मियों का बढ़ा वेतन

यमुना प्राधिकरण ने सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। सफाई कर्मी को 12227 से बढ़कर 17170 रुपये वेतन व सुपरवाइजर को 14472 के सापेक्ष बीस हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।

वृद्धाश्रम, अनाथालय निर्माण के लिए यह होगी नीति

वृद्धाश्रम, अनाथालय, विधवा महिलाओं के रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए क्या प्रक्रिया, नीति अपनाई जाए, इसका अध्ययन कराने के बोर्ड ने निर्देेश दिए हैं।

राया कट पर गेट बनाने की अनुमति

यमुना प्राधिकरण ने ब्रज विकास परिषद को राया कट पर प्रवेश द्वार बनाने व वहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी। इसका प्रस्ताव परिषद व आगरा मंडलायुक्त की ओर से दिया गया था। इसके साथ ही प्राधिकरण ने चांचली गांव स्थित गोशाला को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। आगरा के एत्मादपुर में भी 1500 गोवंशी के लिए गोशाला के निर्माण का फैसला लिया है।