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    UP Board Exam 2026 : यूपी बोर्ड के 10 हजार विद्यालयों ने पोर्टल पर नहीं अपडेट किए विवरण, परीक्षा केंद्र निर्धारण में मुश्किल होगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    UP Board Exam 2026 के लिए 10,000 विद्यालयों ने पोर्टल पर विवरण अपडेट नहीं किए हैं। सचिव भगवती सिंह ने 10 सितंबर तक सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए थे। सूचनाएं अपडेट न होने पर विद्यालय परीक्षा केंद्र की सूची से कट जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षकों से पूछताछ की जाएगी और गड़बड़ी होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी है।

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    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड सचिव के निर्देश पर भी 10 हजार विद्यालय पोर्टल पर आधारभूत सूचनाएं अपडेट नहीं कर रहे। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी होने के बाद यूपी बोर्ड विद्यालयों की आधारभूत सूचनाएं अपडेट करा रहा है। सचिव भगवती सिंह ने 10 सितंबर की रात 12 बजे तक विद्यालयों की संपूर्ण सूचनाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपडेट/अपलोड करने के निर्देश दिए थे।

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    19,231 ने आधारभूत सूचना अब तक अपलोड की है 

    UP Board Exam 2026 कुल 29,531 विद्यालयों में से 19,231 ने आधारभूत सूचना देर शाम तक अपलोड की है, जिसमें से 2587 ने विवरण लाक नहीं किया था। इसके अलावा करीब 10,000 विद्यालयों ने सोमवार देर शाम तक विवरण भरना आरंभ नहीं किया था।

    परीक्षा केंद्र की सूची से कट जाएंगे विद्यालय के नाम

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड विद्यालयों की आधारभूत सूचना के आधार पर साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन परीक्षा केंद्र प्रस्तावित करता है। ऐसे में जिन विद्यालयों की आधारभूत सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, वह परीक्षा केंद्र की सूची से स्वत: ही कट जाएंगे। इसके अलावा यह विद्यालय जिन जनपदों के होंगे, उनके जिला विद्यालय निरीक्षकों से पूछताछ की जाएगी कि सूचना क्यों अपलोड नहीं कराई गई।

    समिति बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र फाइनल करेगी

    UP Board Exam 2026 आनलाइन परीक्षा केंद्र प्रस्तावित कर यूपी बोर्ड भौतिक सत्यापन के लिए केंद्रों की सूची जनपदीय समितियों को भेजेगा। भौतिक परीक्षण कर समिति बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र फाइनल करेगी। यूपी बोर्ड उन विद्यालयों पर सीधे नजर रखेगा, जो साफ्टवेयर से प्रस्तावित सूची में तो थे, लेकिन जनपदीय सूची से हटा दिए गए।

    जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी

    बोर्ड से प्रस्तावित सूची में पांच प्रतिशत के अधिक बदलाव करने पर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में बदलाव किया गया। यदि आधारभूत सूचना में भिन्नता के कारण बदलाव की स्थिति होगी तो संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

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