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    विकास की रफ्तार: 25 भवनों पर चला बुलडोजर, शाहबाद की सड़कों ने ली खुली सांस; अब यहां होगी अगली कार्रवाई

    Updated: Tue, 17 Feb 2026 01:07 AM (IST)

    शाहबाद में भमौरा-बिलारी स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान अंतिम चरण में है। प्रशासन ने बुलडोजर से 25 भवनों के अवैध हिस्से ध्वस्त किए ...और पढ़ें

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    शाहबाद में अतिक्रमण की जद में आई टूटी दुकानें। जागरण

    संवाद सहयोगी, शाहबाद। भमौरा–बिलारी स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर नगर में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। कई दिनों से प्रशासन लगातार मुख्य मार्ग पर कार्रवाई कर रहा है, जिससे सड़क का स्वरूप तेजी से बदलता नजर आ रहा है। नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में दुकानों और मकानों के आगे बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया।

    कार्रवाई के दौरान जेसीबी पहुंचते ही दुकानदारों में खलबली मच गई थी। एक दिन में करीब 25 भवनों के फ्रंट हिस्से ध्वस्त किए गए। प्रशासन की सख्ती के चलते दुकानदारों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ने शुरू कर दिए। नतीजतन अब अधिकांश स्थानों से अतिक्रमण पूरी तरह हट चुका है और सड़क पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी दिखाई देने लगी है।

    फिलहाल केवल जिला सहकारी बैंक परिसर के बाहर का हिस्सा शेष है। बैंक प्रबंधन को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन परिसर में लगी एटीएम मशीन के कारण सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल तोड़फोड़ नहीं की गई। बैंक प्रबंधन ने एटीएम कक्ष और उससे जुड़े ढांचे को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी है।

    अनुमति मिलते ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। सड़क की जद में आने वाले सभी निर्माणों पर समान रूप से नियम लागू हैं। मुहल्ला मंगोली और गांव मित्तरपुर अहरौला क्षेत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

    अधिकारियों के मुताबिक इन इलाकों में भी जल्द नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।नगरवासियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण जनहित में जरूरी कदम है, लेकिन कार्रवाई पारदर्शी और समान होनी चाहिए।

     

    शाहबाद में अधिकांश स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो बैंक परिसर पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन संबंधित बैंकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बैंक प्रबंधन ने अपने उच्च अधिकारियों से आवश्यक अनुमति मांगी है। यहां से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

    - मनोहर प्रसाद, एई, पीडब्ल्यूडी


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