यूपी के इस ज‍िले में ब‍िजली व‍िभाग ने 12 साल से नहीं जमा क‍िया खंभों और ट्रांसफार्मरों का क‍िराया, वसूली की तैयारी

जागरण संवाददाता, चंदौसी। दूसरों को बकाया का नोटिस जारी करने वाला बिजली विभाग खुद चंदौसी नगर पालिका का बड़ा बकायेदार निकला है। विभाग पर नगर क्षेत्र में स्थित खंभों और ट्रांसफार्मरों का करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये किराया बकाया है। यह राशि पिछले 12 वर्षों से जमा नहीं की गई है।

नगर पालिका का कहना है कि जब-जब बिजली विभाग से किराया वसूली के लिए उसके बिल रोकने की कोशिश की गई, तब-तब जवाब में पालिका की बिजली काट दी गई। अब नगर पालिका एक बार फिर नए सिरे से नोटिस जारी कर वसूली की तैयारी कर रही है।

नगर क्षेत्र में बिजली विभाग के कुल 183 ट्रांसफार्मर और 3044 पोल लगे हैं। इनसे संबंधित वार्षिक किराया 13 लाख 95 हजार 270 रुपये बनता है। पालिका, खंभों और ट्रांसफार्मरों द्वारा घेरी गई भूमि के आधार पर यह किराया तय करती है। लेकिन विभाग ने 12 वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया है, जिससे बकाया बढ़कर 1 करोड़ 58 लाख 13 हजार 60 रुपये हो गया है।

पालिका का कहना है कि शासनादेश जारी होने के बाद से अब तक कई बार पत्राचार, नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए, पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। पहले विभाग की ओर से मौखिक आश्वासन मिलते थे, अब वह भी बंद हो गए हैं। पालिका ने यह भी आरोप लगाया है कि जब भी उसने वसूली के लिए बिजली विभाग के बिल रोकने की कोशिश की, विभाग ने नगर पालिका की आपूर्ति काट दी। यह स्थिति एक बार नहीं, कई बार दोहराई गई। हालांकि, अब पालिका की ओर से स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग का कोई बिल बकाया नहीं रहता, क्योंकि राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदान से बिजली के बिल की राशि काटकर ही भुगतान किया जाता है।

बिजली विभाग का दावा- नगर पालिका पर 8 करोड़ बकाया

दूसरी ओर, बिजली विभाग ने भी नगर पालिका को बकायेदार बताया है। विभाग के अनुसार, चंदौसी नगर पालिका पर करीब 7 करोड़ 97 लाख रुपये का बकाया है। विभाग का कहना है कि उन्हें कई बार पूरे बिल प्राप्त नहीं होते, और यह वसूली शासन स्तर पर होती है। राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान से ही यह राशि सीधे विभाग को भेजी जाती है।

नगर पाल‍िका के ईओ धर्मराज राम ने बताया क‍ि बिजली विभाग को फिर से नोटिस जारी कर किराया जमा करने को कहा जाएगा। यदि इसके बाद भी राशि नहीं मिलती है, तो अन्य प्रयास किए जाएंगे।

इस मामले में पूरी जानकारी लेकर पुराने पत्रों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बिजली काटने की बात है, तो यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर किसी पर बड़ी देनदारी होती है तो विभाग कनेक्शन काट देता है। -दीपलव श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, बिजली विभाग