यूपी के इस जिले के 2.60 लाख से किसानों से छिनेगा पीएम सम्मान, नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

कृषि और राजस्व कर्मियों को लगाने के बाद भी जिले में सिर्फ 50.98 प्रतिशत किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। सुस्त कार्यशैली के कारण प्रदेश में जिला पांच अंक खिसक कर 65वीं पायदान पर पहुंच गया है। अभी भी जिले में 2.60 लाख किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के हैं। यानी शासन के निर्देशों को यदि सही माने तो 2.60 लाख किसानों को अपनी लापरवाही का खामियाजा सरकार की किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा।

जिले में पांच लाख 54 हजार 998 किसानों सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं। इसमें से पांच लाख 35 हजार 627 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। जिसमें अभी तक दो लाख 73 हजार 080 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अब तक हुई है। यानी जिले के कुल किसानों मात्र 50.98 प्रतिशत किसानों ने ही रजिस्ट्री के महत्व को समझते हुए आनलाइन अभिलेखों में दुरुस्त करते हुए अपनी रजिस्ट्री कराई है।

इसके अलावा 28 हजार 687 किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी बाहर हैं। ऐसे किसानों को भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल करने का लक्ष्य है। फिलहाल सरकारी जिले की प्रगति धीमी होने के साथ ही प्रदेश में रैंकिंग नीचे खिसक रही है। जिसे लेकर डीएम गौरांग राठी ने कृषि व राजस्व विभाग को फार्मर रजिस्ट्री को शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रक्रिया में शामिल होने के साथ ही अभी तक स्वीकृत न मिलने वाले 11 हजार 494 किसानों को जल्द स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

जिला कृषि अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री 5.54 लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष 50.98 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री अभी तक हुई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों को लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। इस लिए सभी को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।