आपदा प्रभावित जोशीमठ के लिए मंजूर किए 516 करोड़, 40 करोड़ की प्रथम किस्त जारी करने का अनुमोदन

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। भूधंसाव की आपदा का दंश झेल रहे चमोली जिले के जोशीमठ शहर के आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार की दिशा में सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र में ढलान स्थिरीकरण के लिए 516 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 40 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा राज्य में 255 करोड़ रुपये की लागत की अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी है।

जल जीवन मिशन के लिए 200 करोड़ स्वीकृत

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने के लिए 200 करोड़ रुपये अवमुक्त करने की भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार से केंद्रांश के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में पुनर्विनियोग के माध्यम से यह स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पेयजल निगम को नाबार्ड, राज्य सेक्टर एवं रिंग फेंसिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत 3.5 करोड़ रुपये एवं उत्तराखंड जल संस्थान को 1.5 करोड़ रुपये जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

शहरों में 52 देवभूमि रजत जयंती पार्क के लिए 40.49 करोड़

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी शहरों में देवभूमि रजत जयंती पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न नगर निकायों के क्षेत्र में 52 देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 40.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त टिहरी जिले में नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुनिकीरेती स्थित रामझूला सेतु के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

पांचवां व छठा वेतनमान पाने वाले कार्मिकों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों व उपक्रमों के पांचवां और छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को स्वीकृति दी है। इसके तहत एक जनवरी से पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत किया जाएगा। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत किया जाएगा।