कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड को दी गई राहत राशि का किया विरोध, बताया- 'नाकाफी'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान तात्कालिक राहत राशि के रूप में की गई 1200 करोड़ की घोषणा को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह केंद्र में मजबूत पैरवी कर जो क्षति राज्य को आपदा से हुई है उसकी प्रतिपूर्ति कराए।

उन्होंने एलिवेटेड रोड के लिए मलिन बस्तियों को हटाने का भी विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री से काफी अपेक्षा थी। उम्मीद थी कि आपदा से हुई क्षति का जो आकलन राज्य सरकार ने किया है, उसके सापेक्ष केंद्र से पर्याप्त धनराशि दी जाएगी।

जो धनराशि घोषित की गई है, उसने राज्यवासियों और आपदा पीडि़तों को भी निराश किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों को भी बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एलिवेटेड रोड के नाम पर एक अध्यादेश लाकर इसके रास्ते में आने वाली मलिन बस्तियों को हटाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने का कानून ला चुकी है। सरकार एक अध्यादेश लाकर उस कानून को खत्म नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि सरकार यदि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं देती तो कांग्रेस मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस दौरान विधायक व कांगे्रस नेता प्रीतम सिंह ने भी आपदा राहत राशि को कम बताया। उन्होंन कहा कि कांग्रेस मलिन बस्ती वालों के साथ खड़ी है।

इस मौके पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुमार, लाल चंद शर्मा, ज्योति रौतेला, गरिमा दसौनी व प्रतिमा सिंह आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस को वापस में सत्ता में लाने वाले सभी हैं मित्र

सभी पुराने कांग्रेसियों के साथ अब एकसाथ मंच पर दिखने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी दोस्ती सभी से है। उनकी दोस्ती कांग्रेस को सत्ता में लाने की अभिलाषी हे। यह अट़ट रहेगी। सभी कांग्रेस को वापस लाने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेगी।