आरजी कर कांड में बड़ा मोड़: सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोपों की नए सिरे से जांच करेगी SIT

न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने इस मामले की गहन पड़ताल के लिए सीबीआइ के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक की अगुवाई में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है।

टीम के बाकी दो सदस्यों का चयन अगले 48 घंटों के भीतर कर लिया जाएगा। अदालत ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस जघन्य अपराध के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए पीड़िता के माता-पिता द्वारा उठाए गए सभी सवालों और दावों की गहराई से पड़ताल की जाए।

गौरतलब है कि पीड़िता के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर आशंका जताई थी कि इस जघन्य कृत्य में एक से अधिक लोग शामिल थे और तत्कालीन प्रशासन ने असली गुनाहगारों को बचाने की कोशिश की थी।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ को निर्देश दिया है कि वह घटना स्थल का दोबारा दौरा करे, केस डायरी, आडियो-वीडियो रिकार्डिंग्स और तस्वीरों समेत सभी दस्तावेजों की री-वेरिफिकेशन करे और आगामी 25 जून तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

सरकार का दावा है कि पुलिस अधिकारियों के फोन काल और वाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका की भी जांच होगी।

ज्ञात हो कि अगस्त 2024 में हुई इस वारदात के बाद नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को जनवरी 2025 में कोर्ट द्वारा मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन ताजा आदेश ने साफ कर दिया है कि इंसाफ की लड़ाई अभी अधूरी है और पर्दे के पीछे छिपे चेहरों का बेनकाब होना बाकी है।