'अमेरिका की संप्रभुता के लिए खतरा', इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्यों खत्म करना चाहते हैं ट्रंप?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक रणनीति का अनावरण किया, जिसे विदेश विभाग ने संपूर्ण-सरकार प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित रूप से आईसीसी की काम करने की क्षमता को पंगु बनाना है, ताकि वह अमेरिकी सैनिकों या अधिकारियों को निशाना न बना सके और अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती न दे सके।

विदेश विभाग के अनुसार, मार्को रुबियो, वरिष्ठ राजनयिक और अमेरिकी राजदूत विदेशी सरकारों से संपर्क करेंगे और उनसे अमेरिकी नागरिकों पर आईसीसी के तथाकथित अधिकार क्षेत्र को खारिज करने का आग्रह करेंगे।

जिन देशों में अमेरिकी सैन्य बल तैनात हैं, जो अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करते हैं या जिन्हें अमेरिकी सुरक्षा सहायता मिलती है, उनसे भी अमेरिकियों पर अदालत के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का आह्वान किया जा रहा है। जो देश अमेरिकी सहायता पर निर्भर रहने के बावजूद आईसीसी का समर्थन जारी रखेंगे, उन्हें आने वाले समय में कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, अपने कानून खुद तय करते हैं और जब किसी पर अपराध का आरोप लगता है, तो वे अपने ही देश के लोगों की जूरी के सामने न्याय के लिए खड़े होते हैं। रुबियो ने इसे अमेरिकी शासन प्रणाली की एक अनिवार्य और अटूट विशेषता बताया।

रुबियो ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आईसीसी अब गैर-निर्वाचित वैश्विकतावादी नौकरशाहों द्वारा संचालित एक वैश्विक न्यायाधिकरण में बदल गया है, जो यह दावा करते हैं कि उनकी शक्ति लगभग असीमित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अदालत अब अमेरिकी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था के हर पहलू के लिए खतरा बन चुकी है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी जनता ने कभी इन बातों को स्वीकार नहीं किया है और न कभी करेगी; अगर आईसीसी को लगता है कि वे अमेरिकियों को उनकी संप्रभुता से वंचित कर सकते हैं, तो अमेरिका उन्हें अपने दृढ़ संकल्प का पूरा मतलब समझाएगा।

उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि अमेरिकी सैनिकों, पुलिस अधिकारियों, सीमा गश्ती एजेंटों और निर्वाचित नेताओं को किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने घसीटा जाए, लेकिन आईसीसी अब इसी शक्ति का दावा कर रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में भी अमेरिकी प्रशासनों ने अमेरिकियों पर इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को हमेशा खारिज किया है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीनेट की मंजूरी के लिए रोम संविधि को कभी पेश नहीं किया था, और बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने अपने कर्मियों को आईसीसी के मुकदमों से बचाने के लिए अमेरिकन सर्विसमेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था।

रुबियो ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों द्वारा कथित युद्ध अपराधों की 2020 की आईसीसी जांच का विशेष रूप से जिक्र किया और इसे अमेरिकी स्वशासन पर हमले की शुरुआत बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अधिकार को स्वीकार कर लिया गया, तो यह अमेरिकी संप्रभुता को सरेंडर करने जैसा होगा और यह अदालत आगे चलकर बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों और संघीय अभियोजकों को भी निशाना बना सकती है।

उन्होंने अंत में दृढ़ता से लिखा कि ट्रंप प्रशासन हमेशा इस खतरे से अपने सेवा सदस्यों की रक्षा करेगा और सरकार के पास मौजूद सभी उपकरणों का उपयोग करके, यदि आवश्यक हुआ तो आईसीसी को ईंट से ईंट बजाकर ध्वस्त कर देगा।