न्‍यूयॉर्क मेयर चुनाव में कौन मारेगा बाजी, राज्‍यों के चुनाव में कौन-सी पार्टी की है प्रबल दावेदारी; यहां पढ़ें पूरी डिटेल

दरअसल, मतदाता वर्जीनिया में नए गवर्नर चुनेंगे, जहां पर पिछले कुछ समय से शटडाउन चल रहा है और सरकार के पुनर्निर्माण के ट्रंप के प्रयासों ने लाखों संघीय कर्मचारियों को प्रभावित किया है। वहीं, न्यूजर्सी में भी मतदाता गवर्नर चुनेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में होने वाला मेयर का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने की संभावना है।

न्यूयॉर्क शहर में मेयर के लिए चुनाव

इस साल होने न्यूयॉर्क शहर में होने वाला मेयर का चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ममदानी और कुओमो दूसरी बार आमने-सामने हैं। चूंकि ममदानी एक लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, जिन्होंने कुछ भी करने की चुनावी रणनीति और सामर्थ्य पर केंद्रित संदेश से युवा मतदाताओं और प्रगतिवादियों को उत्साहित किया है।

माना जा रहा है कि मेयर का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो राजनीतिक बियाबान से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। इस चुनाव में डेमोक्रेट इस बात से भी सबक ले सकते हैं कि इस चुनाव में इजरायल के समर्थन के सवालों ने कैसे भूमिका निभाई है।

न्यू जर्सी के गवर्नर का चुनाव 

अमेरिका के न्यू जर्सी के गवर्नर के चुनाव में मतदाता सीमित कार्यकाल वाले डेमोक्रेटिक गवर्नर फिल मर्फी के स्थान पर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। वर्तमान में इस राज्य में टैक्स में बढ़ोतरी और बढ़ती लागतों के बीच चुनाव में सामर्थ्य ने केंद्र बिंदु बना लिया है। जैक सियाटारेली, रिपब्लिकन, जिन्हें ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, ने इस चुनाव को स्थानीय स्तर पर लाने की कोशिश की है।

इन सब के बीच शेरिल और डेमोक्रेट्स ने सियाटारेली के ट्रंप के संबंधों पर जोर दिया है। माना जाता है कि न्यू जर्सी में आमतौर पर नीले रंग का झुकाव रहा है, लेकिन 2021 में सियाटारेली जीत के करीब पहुंच गए और 2024 में राज्य का रुझान ट्रंप की ओर हो गया: 2020 में 16 अंकों की हार के बाद, वह केवल 6 प्रतिशत अंकों से हारे।

वर्जीनिया के गवर्नर का चुनाव

• गौरतलब है कि रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंगकिन द्वारा स्थानीय स्कूल बोर्डों पर अभिभावकों के गुस्से का फायदा उठाकर एक बड़ी जीत हासिल करने के चार साल बाद, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, विनसम अर्ल-सियर्स, विशेष रूप से स्कूलों में ट्रांसजेंडर नीतियों पर केंद्रित एक अभियान के साथ उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
• वहीं, सर्वेक्षणों में पता चलता है कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी, पूर्व प्रतिनिधि एबिगेल स्पैनबर्गर, चुनाव के दिन उस राज्य में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं जिसने तीन बार ट्रंप के खिलाफ मतदान किया था। डेमोक्रेट्स ने लगातार अर्ल-सीयर्स को ट्रंप से जोड़ा है और उन्होंने खुद को राष्ट्रपति से दूर रखने की कोशिश नहीं की है।
• वर्जीनिया में रिपब्लिकन जॉन रीड और डेमोक्रेट गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए आमने-सामने हैं। अटॉर्नी जनरल पद के लिए, रिपब्लिकन के पास मंगलवार को जीतने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार जेसन मियारेस का मुकाबला डेमोक्रेट जे जोन्स से होगा, जो 2022 में भेजे गए हिंसक टेक्स्ट संदेशों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं।

पेंसिल्वेनिया में कोर्ट में पद बरकरार रखने की लड़ाई

वहीं, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मतदाताओं को यह तय करना होगा कि राज्य के सुप्रीम कोर्ट के तीन डेमोक्रेटिक सदस्यों को बरकरार रखा जाए या नहीं। बता दें कि यह एक ऐसा फैसला है, जिसके आने वाले महीनों और वर्षों में महत्वपूर्ण राष्ट्रपति पद के चुनावी मैदान में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

बता दें कि राज्य के उच्च न्यायालय में डेमोक्रेट्स का 5-2 का बहुमत है। मंगलवार को मतदान में तीनों मौजूदा न्यायाधीशों के सामने हां या ना का सवाल है, क्या उन्हें नए 10-वर्षीय कार्यकाल के लिए बरकरार रखा जाएगा। वहीं, अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो मोक्रेटिक गवर्नर जोश शापिरो 2027 में नए न्यायाधीशों के चुनाव होने तक अंतरिम प्रतिस्थापन नियुक्त करेंगे।

राज्यों के चुनाव में छाए रहे ये मुद्दे

• गौरतलब है कि अमेरिका के कई राज्यों में अर्थव्यवस्था एक सदाबहार चुनावी मुद्दा है। मतदाता अक्सर किराने की दुकान या पेट्रोल पंप पर कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं।
• पूरे अमेरिका में बिजली की कीमतें काफी तेजी से बढ़ीं हैं। इसके कारण न्यू जर्सी और वर्जीनिया जैसे राज्यों के मतदाताओं पर एक नया आर्थिक बोझ पड़ा है। दोनों राज्यों के उम्मीदवारों ने अपने टेलीविज़न विज्ञापनों और चुनावी भाषणों में ऊर्जा की लागत को प्रमुखता से दिखाया है।
• सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यू जर्सी में बिजली की लागत एक विशेष रूप से गंभीर मुद्दा बन गई है। यहां पर अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, पिछले एक साल में आवासीय बिजली की कीमतों में लगभग 21% की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे देश में 6% की वृद्धि हुई है।

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