गेम चेंजर से बोझ तक... आखिर क्यों फेल हुआ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट?

रिपोर्ट में कहा गया है कि आज जिस 'सीपीईसी 2.0' की बात की जा रही है, वह परियोजना के पुनर्जीवन से ज्यादा उसकी राजनीतिक छवि बचाने की कोशिश नजर आती है। यह परियोजना अपने रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है।

करीब 62 अरब डॉलर की इस परियोजना में सड़कें, बिजली संयंत्र, रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह विकास और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल थे। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रमुख हिस्से के रूप में इसे पाकिस्तान में औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और ग्वादर को बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।

कई चीनी समर्थित कोयला और बिजली परियोजनाओं में ऐसे समझौते किए गए, जिनमें चीनी कंपनियों को डॉलर में ऊंचा मुनाफा सुनिश्चित किया गया। पाकिस्तान की मुद्रा कमजोर होने और आर्थिक संकट गहराने के साथ ये समझौते और महंगे साबित होने लगे।

रिपोर्ट का कहना है कि सीपीईसी पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याओं को हल करने के बजाय उस पर एक नया वित्तीय बोझ बन गया। पाकिस्तान के भुगतान संतुलन संकट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बार-बार बातचीत और विदेशी मुद्रा की कमी ने इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर कर दिया।

चीनी ऋण और निवेश से बुनियादी ढांचा तो बना, लेकिन उससे इतना निर्यात नहीं बढ़ सका कि कर्ज चुकाने की क्षमता विकसित हो सके। रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण कार्य और वास्तविक आर्थिक उत्पादकता के बीच यही अंतर सीपीईसी की सबसे बड़ी समस्या बन गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान के कई विद्रोही समूह इस परियोजना को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना बाहरी संसाधनों के दोहन का माध्यम मानते हैं। इसी वजह से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं और परियोजना के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

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