पाकिस्तान को नहीं पचा PoK का सच, विरोध प्रदर्शन की खबरें कवर करने वाली कई वेबसाइट्स पर लगाई रोक

24 जून के अदालती आदेश के अनुसार, जिन चैनलों को ब्लॉक किया जा सकता है उनमें पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकार शामिल हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी और सीमित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर भारी पाबंदियों के बीच सोशल मीडिया ही सार्वजनिक बहस और असहमति जाहिर करने के कुछ बचे हुए मंचों में से एक है।

ब्रॉडकास्टर ने यह भी बताया कि यूट्यूब ने 27 कंटेंट क्रिएटर्स को सूचित किया है कि अगर वे कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके चैनल ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध पीओके में राजनीतिक हालात और स्थानीय विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी जानकारी के प्रसार को लेकर बढ़ी हुई संवेदनशीलता के बीच लगाए गए हैं।

21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिनमें पीओके के मुजफ्फराबाद डिवीजन के नौ और पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में स्थित शरणार्थियों के 12 निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान में बाधा आई। सड़क जाम और विरोध-प्रदर्शनों के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया और चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई।

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