भूजल के अंधाधुंध दोहन, लीकेज और कुप्रबंधन के चलते बूंद बूंद पानी को तरस रही दिल्ली, लागत के अनुपात में शुल्क लेने से बुनियादी ढांचे के विकास में मिलेगी मदद

दिल्ली वासी पानी की कमी से हलकान हैं। पानी पर राजनीतिक युद्ध चल रहा है, दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली बीते कई सालों से जल संकट का सामना कर रही है लेकिन अब तक समुचित समाधान तलाश नहीं पाई है। हर साल गर्मी के मौसम में दिल्ली पानी की बूंद-बूंद को तरसने लगती है। जलवायु परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण की वास्तविकता कितनी भयावह हो सकती है, दिल्ली इसकी जीती-जागती बानगी बनती जा रही है। आखिर दिल्ली में इस जल संकट का कारण क्या है, इसका किन-किन क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है और इसका स्थाई समाधान क्या है?

दुनिया के 20 सबसे बड़े जल संकटग्रस्त शहरों में से पांच भारत में हैं, और इस सूची में दिल्ली दूसरे स्थान पर है। देश की राष्ट्रीय राजधानी लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रही है। शहर पेयजल मांग को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। यमुना के ऊपरी इलाकों, कैरियर लाइन्ड चैनल (सीएलसी) मुनक, हरियाणा से दिल्ली सब-ब्रांच (डीएसबी) नहरों और उत्तर प्रदेश से मुरादनगर के रास्ते ऊपरी गंगा नहर से पानी नौ जल उपचार संयंत्रों के माध्यम से घरों तक पहुंचता है, लेकिन इसकी मात्रा शहर की कुल जरूरत से बहुत कम है।

दिल्ली में 1,290 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) पानी की मांग है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) वर्तमान में 1,000 एमजीडी का उत्पादन करता है। इस अंतर को दिल्ली के भूजल भंडार से पूरा किया जाता है। दिल्ली को उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर के ज़रिए गंगा से 470 क्यूसेक (लगभग 254 एमजीडी) पानी मिलता है। दो चैनल - कैरियर लाइन्ड चैनल (सीएलसी) और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) - जो हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, यमुना और रावी-ब्यास नदियों से शहर को 1,049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति करते हैं।

पूर्व आईएएस केबीएस सिंधु कहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली जून 2024 तक लगभग 70 मिलियन गैलन प्रति दिन (MGD) की कमी के साथ गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह अभूतपूर्व गर्मी की लहर से और भी बदतर हो गया है, जिसमें तापमान मध्य-चालीस के दशक में मंडरा रहा है और ठंडक पहुँचाने के लिए बमुश्किल ही कोई मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग मानसून के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं, जो अभी कुछ हफ़्ते दूर हो सकता है। हालाँकि दिल्ली में गर्मियों में पानी की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा संकट, जो आपातकाल के कगार पर है, शायद कई सालों में सबसे खराब देखा गया है।

आर्ब्जवर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो रूमी एजाज बताते हैं कि विभिन्न स्रोतों का दोहन किया जा रहा है, जैसे सतही जल, भूजल, वर्षा जल और अपशिष्ट जल। मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि दिल्ली के भीतर जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयं के प्रदर्शन से संबंधित कई मुद्दों के कारण नागरिक एजेंसी वांछित मात्रा और गुणवत्ता वाला कच्चा पानी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। पड़ोसी राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग की सीमा में भी चुनौतियां हैं।

समझिए दिल्ली में पानी आता कहां से है

दिल्ली अपनी पेयजल मांग का करीब 90 फीसदी पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अनुसार, राजधानी की कच्ची जलापूर्ति चार प्राथमिक स्रोतों से होती है- 40 फीसदी यमुना से, जो हरियाणा के माध्यम से प्राप्त होती है; 25 फीसदी गंगा से; 22 फीसदी भाखड़ा नांगल बांध से और शेष 13 फीसदी रन्नी कुओं और ट्यूबवेल जैसे भूमिगत स्रोतों से। इस पानी को नौ जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में उपचारित किया जाता है और 15,473 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क और भूमिगत जल जलाशयों के माध्यम से पूरे शहर में आपूर्ति की जाती है।

जल संकट का कारण

मांग ज्यादा, आपूर्ति कम

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, दिल्ली के लगभग दो करोड़ निवासियों को गर्मियों के चरम मौसम में लगभग 1290 एमजीडी पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन जल बोर्ड केवल 1,000 एमजीडी ही उपलब्ध करा पाता है, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है। डीजेबी के ग्रीष्मकालीन बुलेटिन से पता चला है कि 21 से 31 मई तक दिल्ली का कुल जल उत्पादन 977.79 और 993.76 मिलियन गैलन प्रतिदिन के बीच था।

कुप्रबंधन और जल संसाधनों की अनदेखी

जनसंख्या वृद्धि, सूखे और कुप्रबंधन के कारण शहर में पानी की समस्या और भी गंभीर हो गई है। विशेषज्ञ इस संकट के लिए हाल के दशकों में दिल्ली के बड़े पैमाने पर शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसमें शहर के प्राकृतिक जल संसाधनों की अनदेखी की गई है।

भूजल का अत्यधिक दोहन

हाल के वर्षों में दिल्ली के जल कोटे में बाहरी वृद्धि के अभाव में, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पिछले पांच वर्षों में भूजल निष्कर्षण में लगातार वृद्धि कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भूजल निष्कर्षण 2020 में 86 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) से बढ़कर 2024 में लगभग 135 एमजीडी हो गया। दिल्ली के 27 प्रशासनिक प्रभागों में से 15 में भूजल का कथित तौर पर "अत्यधिक दोहन" किया जाता है। पिछले साल अपनी 'भारत के गतिशील भूजल संसाधन 2023' रिपोर्ट में, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने कहा कि दिल्ली के 1,487.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लगभग 41.49 प्रतिशत इलाके में "अति-दोहन" किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर में और गिरावट आती है।

डीजेबी सूत्रों के अनुसार, जल बोर्ड ने दिल्ली की बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने के लिए 135 एमजीडी की मौजूदा निकासी के अलावा 23.45 एमजीडी अतिरिक्त भूजल निकालने के लिए 1,034 ट्यूबवेल जोड़ने की योजना बनाई है। इसका परिणाम: पानी की खराब गुणवत्ता, भूजल स्तर में कमी और भविष्य में पानी की आपूर्ति के लिए खतरा। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि दिल्ली में कंक्रीट संरचनाओं के विस्तार से प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे जल पुनर्भरण और निकासी के बीच चिंताजनक असंतुलन बना हुआ है।

पेयजल और वितरण

पूर्व आईएएस केवीएस सिद्धू अपने लेख द दिल्ली वाटर क्राइसिस : ए मल्टीफेसेटेड चैलेंज में लिखते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड लगभग 1,000 एमजीडी की कुल क्षमता वाले नौ जल उपचार संयंत्रों का संचालन करता है और लगभग 5,000 ट्यूबवेल का प्रबंधन करता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगभग 93% घरों में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध है, हालांकि इसकी गुणवत्ता और मात्रा में काफी अंतर है। फिर भी, ये प्रयास स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं रहे हैं, जैसा कि इस वर्ष के अभूतपूर्व जल संकट से स्पष्ट है।

भूमिगत” जल नेटवर्क

पूर्व आईएएस केवीएस सिद्धू अपने लेख द दिल्ली वाटर क्राइसिस : ए मल्टीफेसेटेड चैलेंज में लिखते हैं कि "टैंकर माफिया" निजी जल टैंकर संचालकों के अनौपचारिक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो अवैध रूप से भूजल निकालते हैं और इसे दिल्ली के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उच्च कीमतों पर बेचते हैं। यह भूमिगत नेटवर्क एक समानांतर निजी जल आपूर्ति श्रृंखला संचालित करता है, विशेष रूप से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), सरकारी जल उपयोगिता द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में। माफिया में कथित तौर पर स्थानीय राजनेताओं, गुंडों और यहां तक कि कुछ डीजेबी अधिकारियों का गठजोड़ शामिल है जो इन अवैध संचालनों की सुविधा देते हैं।

वे अवैध बोरवेल से पानी निकालते हैं और उसे भूमिगत टैंकों में जमा करते हैं, जहाँ से इसे 1,000 से 2,000 गैलन की क्षमता वाले टैंकरों के माध्यम से बेचा जाता है। ये ऑपरेटर पानी की कमी से जूझ रहे समुदायों की हताशा का फायदा उठाते हुए अत्यधिक दरें वसूलते हैं, जिनकी कीमत 6,000 लीटर के लिए 1400 रुपये तक पहुँच जाती है। दिल्ली के बड़े हिस्से में पर्याप्त पाइप से पानी की आपूर्ति करने में डीजेबी की विफलता के कारण टैंकर माफिया फल-फूल रहा है, खासकर तब जब शहर की पानी की आपूर्ति चरम गर्मियों के दौरान प्रतिदिन 160 मिलियन गैलन से अधिक कम हो जाती है।

जल स्रोतों का प्रदूषण

यमुना में अमोनिया का उच्च स्तर (2.5 पार्ट प्रति मिलियन से अधिक) लंबे समय से दिल्ली के कुछ हिस्सों में खराब जल आपूर्ति का कारण बना हुआ है। अमोनिया के स्तर में वृद्धि से अक्सर वजीराबाद और चंद्रावल जल उपचार संयंत्रों में उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी आती है।

प्रभावित इलाकों में सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल और आसपास के इलाके, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज और एनडीएमसी इलाके, पुराना और नया राजिंदर नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर शामिल हैं। हालांकि यमुना के प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव था, लेकिन एक साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है।

कई नाले और छोटी नदियां छोटे और मध्यम उद्योगों से निकलने वाले ज़हरीले कचरे को यमुना नदी में बहा देती हैं, जिससे अंततः दिल्ली की स्वच्छ जल आपूर्ति प्रभावित होती है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की निगरानी के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के हस्तक्षेप के बावजूद, दिल्ली में यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनी हुई है। रूमी एजाज कहते हैं कि यमुना नदी के दिल्ली खंड के पानी में अमोनिया जैसे प्रदूषक होते हैं, जो अक्सर क्लोरीनीकरण के माध्यम से उपचार योग्य नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2023 में, अमोनिया का स्तर 8.1 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) दर्ज किया गया था, जो उपचार के लिए आवश्यक एक पीपीएम सीमा से कहीं अधिक है। रूमी अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि भूजल की गुणवत्ता के संबंध में, कुछ क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक जहरीली धातुएं (जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक) पाई गई हैं, और लवणता बढ़ने के भी प्रमाण हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जून 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली राज्य कार्य योजना के मसौदे के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप शहर को 2050 तक 2.75 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि "गर्म लहरें/उच्च तापमान और कम दिनों में भारी वर्षा की घटनाएं" आने वाले वर्षों में शहर के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न शहर की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं।

अकुशल जल प्रबंधन

दिल्ली के निम्न आय वर्ग के निवासी पहले से ही स्वच्छ जल की अपर्याप्त उपलब्धता से परेशान हैं, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा सरकार के अकुशल जल प्रबंधन के कारण लाखों लोगों के लिए स्थिति और भी भयावह होने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्री आतिशी मार्लेना सिंह द्वारा घोषित जल राशनिंग रणनीति के तहत अभी दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में दो बार के बजाय केवल एक बार पानी मिल रहा है। इस निर्णय से ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, पंचशील पार्क, हौज खास, चित्तरंजन पार्क और आस-पास के इलाके प्रभावित हैं।

ज्यादातर जल निकाय और झीलों पर अतिक्रमण

विशेषज्ञों के मुताबिक, अब भी आर्द्र भूमि की तलाश करके पुनर्जीवित कर लिया जाए, तो राजधानीवासियों को आगे चलकर बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में कुल 1,045 जल निकाय हैं, जिनमें झीलें भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की जद में हैं। दो साल से भी अधिक समय से इन्हें चिह्नित करने के साथ पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है, लेकिन इनमें 258 आर्द्र भूमि को यह मान लिया गया है कि अब इनका वजूद ही नहीं है और इन्हें चिह्नित नहीं किया जा सकता।

जल निकायों को जिंदा रखने का काम कागजों पर

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 16 जल निकाय एजेंसियों के समन्वय से जल निकायों के संरक्षण व पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार की है। इनमें 685 जल निकायों के संरक्षण की कार्ययोजना तैयार की गई है। आर्द्र भूमि मित्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कागजों पर ही ज्यादा हैं। इसी क्रम में 10 जल निकायों को अधिसूचित करने के लिए प्राथमिकता सूची में रखा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आर्द्र भूमि मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यह पर्यावरण की गुणवत्ता और जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। जैव विविधता के विशेषज्ञ डॉ. फैयाज खुदसर ने कहा कि ये स्थापित सिद्धांत है कि आर्द्र भूमि की वजह से तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में अधिकांश आर्द्र भूमि कब्जे का शिकार हो गईं और उनका वजूद मिट गया।

अंतर्राज्यीय जल विवाद

हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद यमुना नदी से पानी के आवंटन को लेकर केंद्रित है। हरियाणा का आरोप है कि दिल्ली विभिन्न समझौतों के तहत आवंटित पानी से ज़्यादा पानी ले रही है। विवादों के कारण कानूनी लड़ाइयाँ हुईं और समान जल बंटवारे के मुद्दों को हल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड भी बेसिन राज्यों के बीच जल वितरण का प्रभावी प्रबंधन न करने के लिए जांच के दायरे में रहा है।

दोनों राज्य दिल्ली में आईटीओ बैराज को लेकर भी भिड़े हुए हैं, जो हरियाणा सरकार का है। हालांकि यह मुद्दा अब दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक लड़ाई में बदल गया है, और वजीराबाद, आईटीओ और ओखला में तीन बैराजों के प्रबंधन में केंद्रीय जल आयोग की अक्षम भूमिका दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच खराब समन्वय और पारदर्शिता को दर्शाती है।

एक्सप्लोरिंग वेज टू फिल दिल्ली अनमेट वाटर नीड्स शोधपत्र के लेखक और ऑर्ब्जवर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो रूमी एजाज लिखते हैं कि दिल्ली के बाहरी जल स्रोत पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं। चुनौती इन राज्यों के बीच जल बंटवारे में सहयोग को बढ़ावा देने की है, जहां अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासन किया जाता है। उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार हरियाणा के साथ नहर के पानी को साझा करने का विरोध करती है, और उसने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण को रोक दिया है, जिस पर 1981 में सहमति हुई थी और 1982 में शुरू हुआ था। पंजाब सरकार के अनुसार, राज्य का भूजल स्तर घट रहा है और इस प्रकार उसके पास साझा करने के लिए कोई अधिशेष पानी नहीं है। इसलिए, एसवाईएल नहर की पूरी क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है, जिससे दिल्ली में कच्चे पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और पंजाब को केंद्र सरकार और हरियाणा के साथ सहयोग करने और नहर निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया। पिछले कई वर्षों में इस संघर्ष का समाधान न होने से पंजाब के कई किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है, जिनकी जमीन नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी।

शारदा यूनिवर्सिटी के इंवायरनमेंट साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. पवन सिंह धापोला कहते हैं कि दिल्ली अपनी लगभग 90 प्रतिशत पेयजल मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक अपने पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, एक बाल्टी पानी के लिए पानी के टैंकरों का पीछा करते हुए अपनी जान जोखिम में डालने वाली महिलाओं, बच्चों और युवाओं के दृश्यों को देखना व्यथित करने वाला है। अधिक चिंता की बात यह है कि समृद्ध इलाकों और मलिन बस्तियों के बीच पानी की आपूर्ति में असमानता है, जहां वंचितों को पानी की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि अमीर लोग अपने घरों में निर्बाध बहते पानी का आनंद लेते हैं और निजी पानी के टैंकरों को अत्यधिक दरों पर खरीद सकते हैं, वहीं निर्वाह मात्र में रहने वाले लोगों के पास ऐसे विशेषाधिकारों का अभाव है। नतीजतन, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हाशिये पर रहने वाले समुदायों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप हैजा, दस्त, पेचिश, हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड जैसी जल-जनित बीमारियाँ हो सकती हैं।

सरकार को तकनीकी वैकल्पिक जल संरक्षण तरीकों के साथ स्थायी नीति और शासन सुधारों को लागू करना चाहिए। साथ ही, लोगों को भी इसे सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए और जिम्मेदार जल उपभोग व्यवहार को अपनाना चाहिए।

रूमी एजाज बताते हैं कि कभी-कभी होने वाले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के कारण विभिन्न नहरें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे दिल्ली में जल संकट और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 2010 में उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में ऊपरी गंगा नहर का पानी रोक दिया गया था, क्योंकि एक समुदाय उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा था। 2016 में भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हरियाणा में मुनक नहर के द्वार बंद कर दिए थे।

लीकेज भी एक कारण

शारदा यूनिवर्सिटी की डिपॉर्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की असिस्टेंट प्रोफेसर ऋतु सिंह कहती है कि दिल्ली जल बोर्ड को दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि वह अपने बुनियादी ढांचे और उपकरणों को बेहतर स्थिति में रखने में सक्षम नहीं है। अधिकांश पानी, लगभग 52%, डीजेबी की पाइपलाइनों में लीक के कारण बर्बाद हो जाता है। राजधानी में जल उपचार और अपशिष्ट निपटान की कोई उचित सुविधा भी नहीं है। खराब सीवेज उपचार के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है क्योंकि सीवेज जल को पुन: उपयोग के लिए उपचारित करने के कोई उचित साधन नहीं हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की जनसंख्या बड़ा कारण है। ऋतु सिंह के अनुसार राजधानी में जल उपचार और अपशिष्ट निपटान की उचित सुविधाएं भी नहीं हैं। खराब सीवेज उपचार के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है क्योंकि सीवेज जल को पुन: उपयोग के लिए उपचारित करने के कोई उचित साधन नहीं हैं।

परियोजना कार्यान्वयन में देरी

रूमी एजाज अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि कच्चे पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार दो उत्तरी राज्यों में यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर तीन अपस्ट्रीम स्टोरेज का शीघ्र निर्माण करने का प्रयास कर रही है: हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर किशाऊ बांध और उत्तराखंड में लखवाड़-व्यासी बांध। वर्तमान में, बिजली घटक लागत वहन करने सहित वित्तपोषण के मुद्दों पर राज्यों के बीच असहमति के कारण प्रगति रुकी हुई है।

समाधान

बुनियादी ढांचे का विकास

शहर में मौजूदा जल संकट को देखते हुए यह जरूरी है कि पीने योग्य पानी का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाई जाए और इसे और अधिक कुशल बनाया जाए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि दिल्ली जल बोर्ड अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख हो सकता है और ग्राहकों (घरों, व्यवसायों और उद्योगों) को आपूर्ति की 'वास्तविक लागत' का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बदले में, जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव और शहर में जल वितरण नेटवर्क के विस्तार में दक्षता में सुधार कर सकता है। इस दिशा में एक कदम के रूप में, डीजेबी ने हाल ही में नए पानी के कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा शुल्क बढ़ा दिया है। डीजेबी के समर एक्शन प्लान 2024 के अनुसार, शहर की 1,799 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,638 कॉलोनियों में पाइप से पानी की आपूर्ति बिछाई और चालू की गई है और 42 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाई गई है।

पूर्व आईएएस केवीएस सिद्धू अपने लेख में लिखते हैं कि जल उपचार संयंत्रों, पाइपलाइनों और सीवरेज नेटवर्क के रखरखाव और उन्नयन में निवेश करना महत्वपूर्ण है। फंडिंग विवादों को हल करने और ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को निपटाने से डीजेबी की परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। सीवर नेटवर्क का विस्तार करने तथा निर्माण एवं कृषि जैसे गैर-पेय प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ावा देने से मीठे पानी के स्रोतों पर बोझ कम हो सकता है।

नीति और शासन सुधार

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि उपयोग नियोजन और ज़ोनिंग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें पानी एक प्रमुख पहलू के रूप में शामिल है, टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है, जहाँ शहरों में लंबे समय तक पानी की कमी न हो। इसमें कहा गया है कि राज्य और नगर सरकारों को शहरी योजनाएँ बनाते समय और नए प्रतिष्ठानों के लिए परमिट प्रदान करते समय क्षेत्र में जल संसाधन की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए, और ऐसी किसी भी विकास गतिविधि को प्रतिबंधित करना चाहिए जो जल प्रबंधन के मामले में टिकाऊ न हो। ऋतु सिंह कहती है कि पानी लाना समस्या नहीं है बल्कि पानी का प्रबंधन करना सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए सटीक और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

दिल्ली के बाहरी जल स्रोत पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं। चुनौती यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित इन राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए सहयोग सुनिश्चित किया जाए। अंतरराज्यीय सहयोग गर्मियों के महीनों के दौरान दिल्ली के वार्षिक जल संकट को कम करने में काफी मददगार हो सकता है।

मास्टर प्लान

पूर्व आईएएस केवीएस सिद्धू के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान में टिकाऊ जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भूमि-उपयोग नियोजन को जल उपलब्धता के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील जल अवसंरचना, बाढ़ नियंत्रण उपायों और चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयारी में निवेश करना, बदलती जलवायु में दिल्ली की भावी जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

घर में जल संकट का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?

घरेलू जल संरक्षण

घर में पानी बचाने के लिए, विशेषज्ञों का सुझाव है कि सभी पानी के कनेक्शनों के लिए ISI-मार्क वाले GI पाइप और फिटिंग का उपयोग करना चाहिए और योग्य प्लंबर को काम पर रखना चाहिए। प्रति फ्लश पानी के उपयोग को कम करने के लिए विनियामक तंत्र के साथ छोटे आकार के फ्लश सिस्टर्न स्थापित करें। वॉशिंग मशीन जैसे पानी बचाने वाले उपकरणों का चयन करें जो प्रति लोड 90 लीटर तक बचाते हैं। इसके अतिरिक्त, ड्राइववे, गैरेज और फुटपाथों को साफ करने के लिए पानी के बजाय झाड़ू का उपयोग करें। इन उपायों को लागू करने से घरेलू जल खपत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और समग्र जल संरक्षण प्रयासों में योगदान मिल सकता है।

और हां, दांत साफ करते समय और बर्तन धोते समय नल खुला न छोड़ें।

पानी संचयन

जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में, लेखकों ने बताया कि दिल्ली में 60 वर्ग मीटर की औसत छत पर एक साल में औसतन पाँच लोगों के परिवार के लिए 3,64,800 लीटर पानी (999.45 लीटर/व्यक्ति/दिन) इकट्ठा होगा। पानी की यह मात्रा सभी घरेलू उद्देश्यों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और भूजल पुनर्भरण का भी एक साधन है। ऋतु सिंह कहती है कि अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को सभी आवासीय अपार्टमेंटों, व्यक्तिगत घरों, कॉर्पोरेट घरों और औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना चाहिए।

वर्षा जल संचयन में सामुदायिक भागीदारी

2023 के एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली के 1,486 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इसकी वर्षा जल संचयन क्षमता सालाना 907 बिलियन लीटर तक पहुंच सकती है। वर्षा जल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, सेमिनार, जल वार्ता और वेबिनार जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में आवासीय सोसाइटियों की छतें वर्षा जल संचयन के लिए आदर्श हैं। उचित डाउन स्पॉट सिस्टम के साथ आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों से वर्षा जल को आसानी से एकत्र किया जा सकता है। कवर किए गए पार्किंग ढांचे को वर्षा जल को इकट्ठा करने और इसे भंडारण टैंकों तक पहुँचाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम टर्फ या प्राकृतिक घास के खेल के मैदान और खेल के मैदानों को सिंचाई के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए जल निकासी प्रणालियों के साथ डिजाइन किया जा सकता है।