माना जा रहा है कि समझौते के 24 में से 20 चैप्टर पर सहमति बन चुकी है। इसके लागू होने के बाद यह आर्थिक आकार और रेगुलेटरी दायरे, दोनों के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा FTA होगा। EU एक कस्टम यूनियन है, इसलिए यह समझौता भारत को EU के सभी 27 देशों तक पहुंच प्रदान करेगा।

यह समझौता पिछले चार वर्षों में भारत का नौवां व्यापार समझौता होगा। अन्य एफटीए में मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, ईएफटीए समूह, ब्रिटेन तथा इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के सदस्य देशों के साथ हुए समझौते शामिल हैं, जिसमें अमेरिका भी है।

इस FTA को पहले ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) कहा जाता था। यह नाम 2007 में वार्ता शुरू होने से 2022 में बातचीत दोबारा शुरू होने तक प्रचलन में रहा। नए दृष्टिकोण के तहत मुद्दों को अलग-अलग मॉड्यूल में बांटा गया है। एफटीए के दायरे में वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार नियमों को शामिल किया गया है, जबकि निवेश संरक्षण और जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) पर अलग से बात हो रही है।