पढ़ाई का नया पाठ : कौशल, एआई और अनुभव से सीखने का दौर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से 2025 तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव आए। शिक्षा अब ज्यादा लचीली, व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाया है। शिक्षा व्यवस्था अब बहुविषयी, तकनीक-आधारित और अनुभव से सीखने वाले मॉडल की ओर बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है।

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अनुभवी कर्मचारियों के लिए रिस्किलिंग और मल्टी-डिसिप्लिनरी रोल्स की चुनौती : दीपक शर्मा

भारतीय आईटी कंपनियां घबराई नहीं हैं बल्कि ठहराव लेकर रणनीति बना रही हैं। वे यूरोप जैसे नए बाजार तलाश रही हैं एआई सेवाओं में निवेश कर रही हैं और अनिश्चितता से निपटने के लिए लचीला रुख अपना रही हैं। पिछले एक साल में भारतीय आईटी सेक्टर ने प्रोजेक्ट अप्रूवल में भारी मंदी देखी है। 2025 की शुरुआत से ही अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक दबावों ने खेल बदल दिया।



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टैरिफ संकट के बीच भारतीय आईटी को सहारा दे रहे मल्टी-डिसिप्लिनरी रोल्स, राह है रिस्किलिंग

ट्रंप के अचानक फैसलों के इतिहास से ग्राहक सतर्क हैं जिसकी वजह से नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की घोषणाएं धीमी हो सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सेवाओं पर टैरिफ लगा तो दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। इस बीच वियतनाम मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश आईटी सेवाओं के नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। सबकी नजर ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है।

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एआई को सोच की तरह अपनाएं, ताकि यह बोले भारतीय समाज और भाषाओं की जुबान : गणेश रामकृष्णन

भारतजेन भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल है जिसे भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। प्रो. गणेश रामकृष्णन के नेतृत्व में यह मॉडल भारत को तकनीकी उपभोक्ता से निर्माता बनने का अवसर देता है। इसका उद्देश्य समावेशी नैतिक और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप एआई समाधान प्रदान करना है।  भारतजेन जनरेटिव एआई को आम लोगों की पहुंच में लाना चाहता है

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world population day : चुनौती नहीं, अवसर है जनसंख्या, शिक्षा और कौशल से युवाओं को अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना

भारत की युवा जनसंख्या उसे वैश्विक श्रमशक्ति का केंद्र बना सकती है बशर्ते शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाए। जनसांख्यिकीय लाभ को स्थायी ग्रोथ में बदलने के लिए लैंगिक समानता स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार अवसर जरूरी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा स्किल और समावेशी नीतियां भारत को जनसंख्या संकट नहीं बल्कि विकास की राह पर ले जा सकती हैं।










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एआई ने पढ़ाई को ‘शॉर्टकट’ बनाया या ‘स्मार्टकट’? किस तरह के बदलाव आवश्यक, बता रहे एक्सपर्ट्स

 एआई टूल्स कई बार सही संदर्भ में जानकारी देने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इनका बढ़ता इस्तेमाल देखकर आईआईटी दिल्ली ने कहा है कि हमें पढ़ाने के तरीके असाइनमेंट और परीक्षा के डिज़ाइन और मूल्यांकन को नए सिरे से सोचना होगा।  रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी प्रोजेक्ट में एआई द्वारा बनाए गए चित्र तालिकाएं डेटा विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हों तो इसे कैप्शन या फुटनोट में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

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ट्रंप की सख्ती से भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, अमेरिका का वीजा पाने थाईलैंड-सिंगापुर जा रहे प्रोफेशनल्स

ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में छात्र वीजै इंटरव्यू को अस्थायी रूप से रोकने के फैसले ने भारतीय छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के सपनों को ट्रंप प्रशासन की अप्रत्याशित और सख्त नीतियों ने झकझोर दिया है। डर असुरक्षा और अस्थिरता ने छात्रों को न केवल पढ़ाई से भटका दिया है बल्कि उनके भविष्य की योजनाएं भी बदल दी हैं।

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AI का नया युग: नैतिकता और वैश्विक शक्ति-संतुलन की चुनौती

ब्राजील में हुई BRICS संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत ने नैतिक AI का मुद्दा उठाया। तकनीक को सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से जोड़ने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि AI का विकास तकनीकी दृष्टि से नहीं बल्कि सभ्यतागत दृष्टिकोण से होना चाहिए। भारत ने BRICS देशों से एक ऐसा सांस्कृतिक इकोसिस्टम बनाने की अपील की जो विविधता मानवता और साझा मूल्यों को प्राथमिकता दे।

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जीसीसी में स्किल्स की बढ़ती मांग: AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट्स की आवश्यकता

 कम लागत मजबूत डिजिटल ढांचा और लगातार बढ़ते इनोवेशन ने भारत को RD और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का तेजी से फैलाव महज एक आर्थिक रुझान नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन गया है।

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भारत की तकनीक ताकत एआई में खोलेगी आत्मनिर्भरता का रास्ता, अमेरिका-चीन के बीच बन रहा संतुलन

भारत अपनी क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति के अंतर्गत अमेरिका से सहयोग करते हुए कुछ छूट प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकता है हालांकि भारत के पास अभी एक परिपक्व सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकोसिस्टम नहीं है। इसकी पहली फैब यूनिट 2026 के अंत तक शुरू होगी। तब तक टीएसएमसी और अमेरिकी सप्लायर्स पर निर्भरता बनी रहेगी। इस स्थिति में यह नियम भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करता है



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