भारत अभी दुनिया का सबसे युवा देश है और यही इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 2045 तक भारत की जनसंख्या 1.65 अरब (1,656,067,583) हो जाएगी। इतनी बड़ी संख्या का अर्थ सिर्फ आंकड़ा नहीं है। यह देश की ताकत, संभावनाएं और चुनौती तीनों का मिश्रण है। लेकिन जो चीज इसे विशेष बनाती है, वह है, 36.5 साल की औसत उम्र। यह बताता है कि भारत की जनसंख्या अभी भी कार्यशील, उत्पादक और तकनीकी रूप से अनुकूल है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा और कौशल विकास आने वाले वर्षों में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि लोग नौकरी योग्य बन सकें और बदलती आर्थिक संरचना में रोजगार पा सकें। 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 में शिखर पर होगा।

द सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स एंड रिसर्च के प्रमुख राहुल शर्मा कहते हैं कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की डेमोग्राफी उसे एक अद्वितीय बढ़त देती है। उनका कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका ही दो ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य की श्रम शक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया या तो बूढ़ी हो चुकी है या तेजी से उम्रदराज़ हो रही है। शर्मा कहते हैं कि भारत के पास विश्व की मैनपावर और स्किल्ड वर्कफोर्स की राजधानी बनने का बड़ा मौका है। वे मानते हैं कि भारत के पास 2050 तक युवा कार्यबल उपलब्ध रहेगा। हालांकि, वे आगाह करते हैं कि यह अवसर तभी वास्तविक लाभ बनेगा जब युवा स्किल्ड और काबिल बनेंगे, ताकि इंडस्ट्री 4.0 के तहत आने वाली नई नौकरियों की मांग को पूरा कर सकें। वह कहते हैं कि आज भी देश की 40% आबादी ने कक्षा 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। उनका मानना है कि यदि भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना है, तो शिक्षा और आधारभूत योग्यता आवश्यक है।

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा कहती हैं कि भारत की जनसंख्या की कहानी कोई संकट नहीं, बल्कि एक मोड़ है। वह कहती है कि भारत की जनसंख्या संबंधी चुनौतियां संख्या नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानव क्षमता में निवेश से जुड़ी हैं। हमें 'जनसंख्या वृद्धि' और 'जनसंख्या गिरावट' के भय के बीच झूलना बंद करना चाहिए और इसके बजाय उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जैसे लैंगिक समानता, प्रजनन स्वायत्तता और समावेशी सार्वजनिक निवेश।