अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट- चीन की मैन्युफैक्चरिंग ओवरकैपेसिटी दूसरे देशों की इंडस्ट्री को कर रही है बर्बाद

चीन पर अमेरिका के आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसमें चीन को लेकर कई तरह की चिंताएं व्यक्त की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर चीन दूसरे देशों की मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए।

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एक दशक से चीन के ‘कर्ज जाल’ से दूसरों को आगाह करता रहा है अमेरिका, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी कर्ज उसी पर

China lending report: एडडाटा की नई रिपोर्ट के अनुसार, चीन के तीन-चौथाई विदेशी कर्ज उच्च मध्य और उच्च आय वाले देशों के लिए हैं। चीन ने अमीर देशों में ज्यादातर कर्ज बुनियादी ढांचे, क्रिटिकल मिनरल और सेमीकंडक्टर कंपनियों जैसे हाईटेक ऐसेट के अधिग्रहण के लिए दिया है। जागरण प्राइम ने भी जून 2023 में बताया था कि कैसे चीन के कर्ज जाल से 60 देश संकट में आ गए थे। 

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नए HIRE एक्ट लागू हुए तो अमेरिका में आउटसोर्सिंग होगी काफी महंगी, भारत के आईटी सेक्टर के लिए चिंताजनक

5 सितंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए HIRE एक्ट के विधेयक में आउटसोर्सिंग के लिए पेमेंट पर 25% एक्साइज टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। यह भारत के 280 अरब डॉलर के आईटी, बीपीओ और जीसीसी ईकोसिस्टम के लिए खतरा है। भारत के आईटी सेक्टर का 60% से अधिक रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है।

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डॉलर में कम हो रहा दुनिया का भरोसा, अमेरिका की लड़खड़ाहट विश्व अर्थव्यवस्था को दे रही नया आकारः रिपोर्ट

Oxford Economics के अनुसार डॉलर इनवॉयसिंग उभरते बाजारों को तरलता और स्थिरता प्रदान करती है, वहीं चीनी पूंजी तक अधिक पहुंच और डॉलर पर कम निर्भरता, डॉलर की मजबूती के दौरान पूंजी पलायन को सीमित करती है। करेंसी रिस्क में विविधता लाने से उभरते बाजारों को वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और डॉलर के मजबूत होने पर कर्ज की लागत कम करने में मदद मिलती है।

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डील में आधुनिक चिप और कुछ रेअर अर्थ के मुद्दे जस के तस, विशेषज्ञों के अनुसार समझौते में गलतफहमी का है जोखिम

विशेषज्ञों के अनुसार यह डील सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में कमजोरियों को लेकर वॉशिंगटन की बढ़ती चिंता को दिखाती है। रेयर अर्थ मिनरल चिप बनाने और क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। ताइवान, ट्रांसशिपमेंट, TikTok और चिप के मुख्य मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। ऐसे में पॉलिसी स्तर पर गलतफहमी का रिस्क ज्यादा है। 

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ट्रंप टैरिफ से बदल रही दक्षिण-पूर्व एशिया की सप्लाई चेन, चीन की ओर बढ़ रहा क्षेत्रीय देशों का झुकाव

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump tariffs) ने वैसे तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है लेकिन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में इसका अलग प्रभाव दिख रहा है। इन देशों की अर्थव्यवस्था लंबे समय से निर्यात पर आधारित रही है और अमेरिका को ये बड़े पैमाने पर निर्यात करते रहे हैं। लेकिन टैरिफ के कारण इस रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर हैं। इसका फायदा चीन उठा रहा है।


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एक तरफ सुलह के शब्द तो दूसरी तरफ ईयू से भारत पर 100% टैरिफ लगाने को कहा, क्या चाहते हैं ट्रंप?

Trump tariff हाल तक भारत की आलोचना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सुलह का रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने को कहा है। ऐसे में ट्रंप की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं कि उनकी नरमी कितनी भरोसेमंद है।


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भारत और चीन के बेहतर रिश्ते बदल सकते हैं वैश्विक समीकरण, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी

पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो रही है। यह मुलाकात बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अमेरिका के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच नई कूटनीतिक बिसात के रूप में देखी जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन के साथ किसी भी तरह के रिश्तें को बेहतर बनाने के साथ ही बेहद सतर्क रहना होगा। 

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शंघाई सहयोग संगठन में मोदी, सीमा तनाव और आर्थिक हितों के बीच संतुलन की तलाश  : गौरव पांडेय

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने कूटनीतिक पहल तेज की है। प्रधानमंत्री मोदी चीन जापान और रूस के दौरे पर गए हैं ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और बीजिंग के साथ रिश्ते स्थिर किए जा सकें। इस बदलाव ने चीन को फायदा उठाने का मौका दिया क्योंकि भारत अब संतुलन साधने की कोशिश करता दिख रहा है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सक्रियता बढ़ाई जा रही है। 

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भारत की सतर्क द्विपक्षीय नीति, अमेरिका और चीन के टकराव के बीच साध रहा आर्थिक-राजनीतिक संतुलन

अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ ने भारत-चीन संबंधों को किस हद तक प्रभावित किया है। अमेरिकी दृष्टिकोण से समझना होगा कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दे रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और वही वह अब भी कर रहा है।

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