ट्रंप टैरिफ से बदल रही दक्षिण-पूर्व एशिया की सप्लाई चेन, चीन की ओर बढ़ रहा क्षेत्रीय देशों का झुकाव

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump tariffs) ने वैसे तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है लेकिन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में इसका अलग प्रभाव दिख रहा है। इन देशों की अर्थव्यवस्था लंबे समय से निर्यात पर आधारित रही है और अमेरिका को ये बड़े पैमाने पर निर्यात करते रहे हैं। लेकिन टैरिफ के कारण इस रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर हैं। इसका फायदा चीन उठा रहा है।


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एक तरफ सुलह के शब्द तो दूसरी तरफ ईयू से भारत पर 100% टैरिफ लगाने को कहा, क्या चाहते हैं ट्रंप?

Trump tariff हाल तक भारत की आलोचना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सुलह का रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने को कहा है। ऐसे में ट्रंप की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं कि उनकी नरमी कितनी भरोसेमंद है।


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भारत और चीन के बेहतर रिश्ते बदल सकते हैं वैश्विक समीकरण, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी

पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो रही है। यह मुलाकात बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अमेरिका के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच नई कूटनीतिक बिसात के रूप में देखी जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन के साथ किसी भी तरह के रिश्तें को बेहतर बनाने के साथ ही बेहद सतर्क रहना होगा। 

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शंघाई सहयोग संगठन में मोदी, सीमा तनाव और आर्थिक हितों के बीच संतुलन की तलाश  : गौरव पांडेय

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने कूटनीतिक पहल तेज की है। प्रधानमंत्री मोदी चीन जापान और रूस के दौरे पर गए हैं ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और बीजिंग के साथ रिश्ते स्थिर किए जा सकें। इस बदलाव ने चीन को फायदा उठाने का मौका दिया क्योंकि भारत अब संतुलन साधने की कोशिश करता दिख रहा है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सक्रियता बढ़ाई जा रही है। 

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भारत की सतर्क द्विपक्षीय नीति, अमेरिका और चीन के टकराव के बीच साध रहा आर्थिक-राजनीतिक संतुलन

अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ ने भारत-चीन संबंधों को किस हद तक प्रभावित किया है। अमेरिकी दृष्टिकोण से समझना होगा कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दे रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और वही वह अब भी कर रहा है।

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अधिकतर एशियाई देशों पर ट्रंप टैरिफ ज्यादा, इसलिए कम टैरिफ वाले देशों का रुख कर सकती हैं कंपनियां

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है। 7 अगस्त से यह टैरिफ 66 देशों पर लगाया गया है। ट्रंप ने अपने पहले शासन काल में चीन के खिलाफ जो टैरिफ वॉर छेड़ी थी उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चाइना प्लस वन की नीति अपनाई। लेकिन नए टैरिफ के बाद इन कंपनियों को एशिया प्लस वन की रणनीति अपनानी पड़ सकती है।

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त्योहारी सीजन में कूरियर डिलीवरी और फर्जी चालान के मैसेज से भी ठगी, 6 माह में 12 लाख लोगों के साथ साइबर क्राइम

त्योहारी सीजन के आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं वह फ्रॉड के नए- नए तरीकों से लोगों को झांसा देकर ठगने में लगे रहते हैं। इनदिनों ट्रैफिक चालान ऑफर व कूरियर में गलत पते के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे झांसे से कैसे अलर्ट रहें और शिकायत के दौरान किन चीजों का ध्यान रखें।

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ट्रंप की धमकियों से बंधी भारत-अमेरिका की दोस्ती, रूस से ऊर्जा संबंधों के बीच संतुलनकारी विदेश नीति की अग्नि परीक्षा

भारत अमेरिका को अब तक अपना सबसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानता रहा है। दोनों नेताओं की नजदीकी क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा द्विपक्षीय व्यापार खुफिया साझेदारी तकनीक और अमेरिका में तेजी से प्रभावी होती भारतीय डायस्पोरा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती सहयोग भावना के कारण। चीन की शक्ति को संतुलित करने की साझा भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका को और नजदीक लाया था।



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रेयर अर्थ पर चीन की पकड़,  भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए चुनौती

रेयर अर्थ तत्वों पर चीन की लगभग एकाधिकार जैसी पकड़ वैश्विक आपूर्ति शृंखला रक्षा तकनीक और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। यह जियो-इकोनॉमिक दबाव भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत खनन परिष्करण और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन तकनीकी सीमाएं और नीतिगत विलंब इसकी राह को कठिन बना रहे हैं।











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NATO सदस्य खुद रूस से खरीद रहे तेल और गैस, तो भारत, चीन और ब्राजील को धमकी क्यों

रूस से तेल खरीदने पर भारत चीन और ब्राजील को NATO Secretary General Mark Rutte की चेतावनी नैतिक रूप से गलत है क्योंकि खुद नाटो के सदस्य देश रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। रूस के प्राकृतिक गैस पर यूरोपियन यूनियन की निर्भरता काफी अधिक है इसलिए उसने रूसी गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

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