सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित सीमाएं और अमेरिका फर्स्ट के वायदे से ट्रंप ने जीता अमेरिका के मतदाताओं का भरोसा

चुनाव में ट्रंप की सफलता का बड़ा कारण उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा और एक आक्रामक प्रचार शैली थी जिसने उन्हें देश के ब्लू-कॉलर और ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं का समर्थन दिलवाया। ट्रंप ने उन तबकों को अपने साथ जोड़ा जो आर्थिक असमानता बेरोजगारी और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों पर असंतुष्ट थे। ​​2024 का चुनाव अर्थव्यवस्था अवैध आव्रजन और पश्चिम एशिया और यूरोप में युद्धों पर चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुआ।

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दोहरा मापदंड :  अमेरिकी मीडिया में राष्ट्रपति उम्मीदवारों का खुला समर्थन या विरोध करने की परंपरा, सवालों में, लेकिन कमला हैरिस के पक्ष में

संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार मीडिया का अमेरिकी चुनावों पर प्रभाव है। अमेरिका दुनिया के उन देशों में से एक है जहां न्यूज ऑर्गेनाइजेशन खुले तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करते हैं। वह अपने ओपिनियन के अंश लगातार लिखते रहते हैं। वहां पर चुनावों के दौरान समाचार समूह एजेंडे चलाते हैं चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हों या वॉल स्ट्रीट जर्नल या फॉक्स न्यूज़। 

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कमला हैरिस की नीतियां बेहतर मान रहे अर्थशास्त्री, रिश्ते मजबूत इसलिए नतीजों से बेअसर रहेंगे भारत-अमेरिका संबंध

हैरिस की नीतियों से 10 वर्षों पर अमेरिका पर 4 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज बढ़ेगा ट्रंप की नीतियों से कर्ज 7.8 लाख करोड़ डॉलर बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार चुनाव नतीजों से भारत-अमेरिका संबंध खास प्रभावित नहीं होंगे। पिछले एक दशक में अमेरिकी निवेशकों ने भारत के टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में काफी रुचि दिखाई है। ऐसा लगता नहीं कि कोई राजनीतिक सोच इन कारोबारी फैसलों को बाधित करेगी।

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नये वैश्विक पेमेंट सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट बैंक का दायरा बढ़ाने पर सहमति, मोदी-जिनपिंग बातचीत पर भी रही खास नजर

मूल रूप से आर्थिक संगठन होने के बावजूद ब्रिक्स घोषणापत्र में आतंकवाद से लेकर युद्ध तक हर मुद्दे को जगह दी गई। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि चीन के साथ संबंधों में तनाव कम करना है। हालांकि यह ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा नहीं था लेकिन पांच साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मिलना और सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत होना महत्वपूर्ण है। 

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इस बार सम्मेलन में कई देश हो सकते हैं BRICS में शामिल, नए अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम की घोषणा भी संभव

इस सम्मेलन में कुछ नए देशों के जुड़ने की भी संभावना है। सम्मेलन में मुख्य रूप से ब्रिक्स के विस्तार नए पेमेंट सिस्टम की घोषणा और एनडीबी को मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाए गए फंड सीआरए में भी सुधार हो सकता है। सम्मेलन में नई रेटिंग एजेंसी री-इंश्योरेंस कंपनी साझा ब्रिक्स करेंसी बनाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।

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क्वॉड सम्मेलन के ठीक बाद और यूएन बैठक के दौरान चीन का ICBM परीक्षण, विशेषज्ञों के अनुसार यह अमेरिका को संदेश

ऐसा नहीं कि चीन ने पहले कभी आईसीबीएम का परीक्षण नहीं किया था। उसने सबसे पहले मई 1980 में इसकी टेस्टिंग की थी। उसके बाद भी वह अक्सर इनका परीक्षण करता रहा है लेकिन कभी उसका सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। यही नहीं आम तौर पर चीन पश्चिम में अपने जिनजियांग क्षेत्र या बोहाई समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। इस बार उसका ‘टार्गेट’ दक्षिण प्रशांत सागर में था।

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भारत को जमीन, समंदर, आसमान के अलावा स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के लिए अभेद्य चक्रव्यूह बनाना होगा

आने वाले युद्धों में जमीन समंदर आसमान के अलावा स्पेस साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का भी बड़ा इस्तेमाल होगा। चीन इस बात का दावा भी कई बार कर चुका है। सभी देशों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें 2024 में साइबर  स्पेस और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत है।

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श्रीलंका में नए नेतृत्व के बाद भी भारत से संबंधों पर नहीं पड़ेगा असर, चीन और अमेरिका को लेकर डांवाडोल रुख

पहले भारत और अमेरिका के हित एशिया में समान थे। मोटे तौर पर अमेरिका और भारत एक ही पाले में खड़े दिख रहे हैं। जहां तक चीन की बात है तो वह भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। चीन आर्थिक आधार पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में श्रीलंका को फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। 

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बांग्लादेश में चीन-पाकिस्तान का दखल और कट्टरपंथ बढ़ने की आशंका

 स्वाधीनता के समय से ही भारत ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई लेकिन मौजूदा हालात में भारत-बांग्लादेश के संबंध यथावत रहेंगे यह तो आने वाले वक्त बताएगा। बांग्लादेश में अस्थिरता की वजह से भारत की सुरक्षा के लिए किस तरह की चुनौती बनेगी यह यक्ष प्रश्न है। सवाल यह भी है कि क्या चीन-पाकिस्तान इस मौके का लाभ उठाकर भारत के खिलाफ खेमेबंदी को मजबूत करेंगे? 

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मोदी के दौरे से यूरोप को जाएगा सकारात्मक संदेश,  शांतिदूत की भूमिका के साथ ग्लोबल साउथ के लीडर की दावेदारी होगी मजबूत

दुनिया भर में भारत की पीस डिप्लोमेसी को मजबूती मिलेगी वहीं ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी एक सशक्त छवि उभरेगी। यूरोप और रूस के बीच चल रही तनातनी के इस दौर में भारत दोनों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर संतुलन बनेगा और पश्चिम का दबाव कम होगा जो भारत के तटस्थ रुख का आलोचक रहा है। 

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