अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट- चीन की मैन्युफैक्चरिंग ओवरकैपेसिटी दूसरे देशों की इंडस्ट्री को कर रही है बर्बाद

फार्मास्यूटिकल्स, पीसीबी, खनिज, एनर्जी कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर (एडवांस नहीं) सप्लाई चेन में चीन के दबदबे ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए रणनीतिक कमजोरियां पैदा कर दी हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सस्ते निर्यात से इंडोनेशिया में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और थाईलैंड में हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में कीमतें गिर रही हैं और यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन रहा है। बीजिंग यहीं नहीं रुक रहा, वह इंटीग्रेटेड इनोवेशन इकोसिस्टम के जरिए भविष्य की टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने की भी तेज कोशिश कर रहा है, जिससे उसे स्वच्छ ऊर्जा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बढ़त मिल रही है।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, चीन सैन्य नजरिए से भी वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना PLA ने ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में आक्रामक गतिविधियां बढ़ाई हैं। उसने साइबर अटैक, समुद्र के भीतर केबल नष्ट करने और अंतरिक्ष में अपनी काउंटर-फोर्स क्षमता को बढ़ाया है। बीजिंग रूस, ईरान और दक्षिण कोरिया का प्रमुख सहयोगी बनकर भी उभरा है। वह उन्हें दोहरे इस्तेमाल वाले सामान की सप्लाई कर रहा है और प्रतिबंधित संस्थाओं को फाइनेंस उपलब्ध करा रहा है।

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पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीप क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य पहुंच और तानाशाही सरकारों के साथ पार्टनरशिप इन इलाकों में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती दे रही हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता भी कमजोर हो रही है। ये कदम अमेरिका के सैन्य दबदबे का मुकाबला करने और हिंद-प्रशात रणनीतिक संतुलन को नया आकार देने के लिए चीन की तैयारी का संकेत देते हैं। इन कारणों से 2025 में अमेरिका-चीन रिश्ते अब तक के सबसे नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। आयोग की यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के लिए है। इसमें कांग्रेस को कदम उठाने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं।

पांच साल से उद्योग के क्षमता विस्तार पर फोकस

रिपोर्ट के अनुसार चीन में विकास के दो आयाम हैं। एक तरफ घरेलू अर्थव्यवस्था में कमजोरी के लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसने पिछले कम से कम पांच वर्षों में उद्योगों के विस्तार पर फोकस काफी बढ़ा दिया। ईवी, बैटरी, सौर ऊर्जा उपकरण, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में ओवरकैपेसिटी हो गई। इसके खपाने के लिए उसने ग्लोबल मार्केट में सब्सिडी वाले सामान की बाढ़ ला दी। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद बीजिंग खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था।

सरकार की नीतियों के कारण चीन में घाटे वाली कंपनियों का अनुपात हर साल बढ़ रहा है।

कमीशन ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह चीन की औद्योगिक क्षमता की मॉनिटरिंग बढ़ाए, व्यापार बढ़ाने के अपने टूल्स को मजबूत करे और चीन के बढ़ते सस्ते निर्यात का मुकाबला करने के लिए सहयोगी देशों - खासकर विकासशील देशों के साथ समन्वय बनाए। इसने अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए दूसरे देशों में पहुंच बढ़ाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार दिलाने की भी सिफारिश की है।

चीन का मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इंजन

मौजूदा साल ‘मेड इन चाइना 2025’ पहल का आखिरी साल है। इस पहले के दस वर्षों का नतीजा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम है जो पहले कभी नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर सरकारी फंडिंग, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और पॉलिसी में तालमेल ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसे एनालिस्ट ‘इंटरलॉकिंग इनोवेशन फ्लाईव्हील्स’ कहते हैं। अर्थात, एक-दूसरे को मजबूत करने वाली इंडस्ट्री के क्लस्टर, जहां एक सेक्टर का इनोवेशन दूसरों में सफलता दिलाता है।

इसके दम पर चीन ने कंज्यूमर और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट, बैटरी, EV कंपोनेंट, रोबोटिक पार्ट्स, सोलर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल मशीनरी में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया है। यह स्थिति उसे लंबे समय तक फायदे पहुंचाएगी।

अब इसका फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी - क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, ऑटोमेशन और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स पर है। यह चीन को वैश्विक मानक स्थापित करने में एक संभावित ‘अगुवा’ के रूप में स्थापित करता है। हालांकि, इन क्षेत्रों में तेज विस्तार का एक और पहलू भी है। इसमें जरूरत से ज्यादा निवेश, मूल्य प्रतिस्पर्धा मार्केट सैचुरेशन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। फिर भी हालात चीनी कंपनियों को दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, जैसा कि EV में देखा जा सकता है।

आयोग का कहना है कि कांग्रेस को अमेरिका में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी R&D को फंड मुहैया कराना चाहिए और चीनी तरीकों का मुकाबला करने के लिए मजबूत ट्रेड उपाय लागू करने चाहिए। सप्लाई चेन को मजबूती बनाना और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है।

चीन ने सप्लाई चेन को हथियार बनाया

अमेरिका कई अहम सेक्टर में चीन की सप्लाई चेन पर बहुत निर्भर है। यह निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आयोग का कहना है कि चीन का दबदबा फार्मास्यूटिकल्स (APIs और अन्य मटीरियल), प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs), जरूरी मिनरल, रेयर अर्थ और बेसिक सेमीकंडक्टर तक फैला हुआ है।

चीन ने निर्यात पर नियंत्रण और लाइसेंसिंग पाबंदियों जैसे कदमों से इन निर्भरताओं को हथियार के रूप में प्रयोग किया है। गैलियम और जर्मेनियम से लेकर ड्रोन कंपोनेंट तक, बीजिंग ने भूराजनीतिक तनाव के दौरान सप्लाई पर अंकुश लगाया है। तीसरी पार्टी को प्रभावित करने की चीन की क्षमता से उसे इसका फायदा और बढ़ जाता है।

आयोग का कहना है कि कांग्रेस को फार्मा इंग्रेडिएंट्स के पूरे स्रोत को मैप करने के लिए FDA का विस्तार करना चाहिए, कमजोरियों का असेसमेंट जरूरी करना चाहिए और चीन से इतर दूसरे स्रोतों से आयात को बढ़ावा देना चाहिए। पीसीबी, सेमीकंडक्टर और मिनरल प्रोसेसिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन पर सहयोगी देशों के साथ समन्वय की भी सलाह दी गई है।

चीन की ग्लोबल एनर्जी महत्वाकांक्षा

आयोग का कहना है कि चीन का मकसद बैटरी, EV, सोलर टेक्नोलॉजी, ग्रिड कंपोनेंट और नए एनर्जी सिस्टम में बड़े पैमाने पर सरकारी इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पर हावी होना है। इसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी घरेलू जरूरतों से काफी ज्यादा है। वह ग्लोबल कीमतें तय कर सकता है और सभी महाद्वीप में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

चीन का यह दबदबा अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रिस्क बढ़ाता है। ग्रिड ट्रांसफॉर्मर और बैटरी मॉड्यूल से लेकर सोलर वेफर्स तक अहम टेक्नोलॉजी चीनी सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। इसमें थोड़ी सी रुकावट भी अमेरिकी लक्ष्यों को रोक सकती है। चीन भूराजनीतिक असर बढ़ाने के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है और विदेशों में एनर्जी नेटवर्क को फाइनेंस कर रहा है।

आयोग के अनुसार कांग्रेस को घरेलू क्लीन-एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहिए और मजबूत एनर्जी सप्लाई चेन पर सहयोगियों के साथ समन्वय बनाना चाहिए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग और ग्रिड कंपोनेंट का रणनीतिक भंडार बनाने की भी सलाह दी गई है।

विदेश मामलों में चीन के दावे गलत

आयोग का कहना है कि विदेश नीति मामले में चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। घोषित तौर पर वह खुद को स्थिरता कायम करने वाली ताकत कहता है, जबकि उसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ग्रे-जोन ऑपरेशन्स बढ़ाए हैं। खासकर ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के आसपास। यहां उसने उकसाने वाले वायु और नौसैनिक युद्धाभ्यास किए और समुद्र में स्थित कम्युनिकेशन केबल को नुकसान पहुंचाया। दूसरे देशों की संस्थाओं पर उसने साइबर अटैक तेज कर दिए, साथ ही राजनीतिक रसूख भी बढ़ाने की कोशिश की।

रिपोर्ट में कहा गया है, “तानाशाही देशों का एक ताकतवर ग्रुप मजबूत हुआ, जिसमें चीन को मुख्य आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक ताकत के तौर पर था। बीजिंग की मिलिट्री परेड में रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया और दूसरे देशों के तानाशाही नेताओं की मौजूदगी इस ‘तानाशाही की धुरी’ की निशानी थी। चीन ने इन रिश्तों का फायदा उठाकर अमेरिका के असर का मुकाबला किया, पाबंदियों से बचने के सबक सीखे और दूसरे ट्रेड व फाइनेंशियल नेटवर्क को मजबूत किया।”

चीन ने प्रतिबंधित देशों के साथ रिश्ते गहरे किए और रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का “एनेबलर” बन गया। बीजिंग से दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं की सप्लाई से रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिली। ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद उसने उससे तेल की खरीद की। इस फंडिंग के कारण से परोक्ष रूप से तेहरान के प्रॉक्सी नेटवर्क मजबूत होते हैं। उत्तर कोरिया को सामान की सप्लाई के साथ चीन ने उसे राजनयिक सुरक्षा दी। इससे उसके साइबर और मिसाइल प्रोग्राम को मदद मिली। यह उभरता भूराजनीतिक फ्रेमवर्क अमेरिकी हितों को चुनौती देता है। यह चिंता भी बढ़ी कि चीन मौजूदा नियम आधारित व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हुए संभावित लड़ाई की तैयारी कर रहा है।

आयोग का सुझाव है कि कांग्रेस खुफिया विभाग को रूस को चीनी मदद के आकलन का निर्देश दे, जिसमें आर्थिक, टेक्नोलॉजी और सैन्य सभी पहलू शामिल हों। समुद्र में कम्युनिकेशन केबल के तोड़फोड़ का मुकाबला करने के लिए एक ‘अंडरसी केबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव’ शुरू करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की भी सिफारिश की है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बढ़ती चीन की पैठ

चीन और अमेरिका की इस प्रतिद्वंद्विता में दक्षिण-पूर्व एशिया एक ‘केंद्रीय युद्धक्षेत्र’ बनकर उभरा है। चीन ने इस इलाके में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को नया आकार देने के लिए डिप्लोमेसी, सैन्य पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और सुरक्षा साझीदारी में काफी निवेश किया है। इससे इस क्षेत्र के देशों के साथ बीजिंग का व्यापार प्रभुत्व तेजी से बढ़ा है। आसियान (ASEAN) उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। हालांकि इन देशों का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। चीन में जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और पश्चिमी देशों के टैरिफ को बायपास करने के लिए सप्लाई चेन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की वजह से और इन देशों का घाटा और बढ़ने का अनुमान है।

सैन्य दृष्टि से देखें तो साउथ चाइना सी पर नियंत्रण करने के लिए चीन आक्रामक ग्रे-जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। उसने अमेरिका के सहयोगी देश फिलीपींस को भी टारगेट किया। दूसरे देशों की सुरक्षा व्यवस्था में भी चीन प्रवेश कर रहा है। म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड के घरेलू सुरक्षा संस्थानों में चीन का असर बढ़ रहा है।

आयोग के अनुसार, “एक बढ़ता खतरा दक्षिण-पूर्व एशिया में चाइनीज अपराधी नेटवर्क द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले स्कैम सेंटर्स का बढ़ना है। ये नेटवर्क अरबों की गैर-कानूनी कमाई करते हैं, लोगों से जबरन मजदूरी करवाते हैं और तेजी से अमेरिकियों को निशाना बना रहे हैं।”

आयोग का सुझाव है कि कांग्रेस को स्कैम सेंटर से निपटने, चीनी नेटवर्क द्वारा चुराए गए डेटा का इंटेलिजेंस असेसमेंट करने और इसे बढ़ावा देने वालों पर बैन लगाने के लिए एक इंटरएजेंसी टास्क फोर्स बनाने का आदेश देना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टनरशिप को मजबूत करने और मुख्य आसियान देशों में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ाने की भी सलाह दी गई है।

छोटे द्वीपों पर बड़ा दांव

प्रशांत क्षेत्र के द्वीप देश चीन के लिए रणनीतिक प्राथमिकता बन गए हैं। दरअसल, वह पूरे इलाके में सैन्य पहुंच, अपना राजनयिक प्रभाव और वहां के संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहता है। चीन लगभग हर प्रशांत द्वीपीय देश के लिए बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वह राजनीतिक प्रभाव, एलीट लोगों पर नियंत्रण और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच के लिए उनकी आर्थिक निर्भरता का फायदा उठा रहा है। वह इन देशों के बंदरगाह, समुद्री कम्युनिकेशन केबल, एयरपोर्ट और दोहरे इस्तेमाल वाली लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी में निवेश कर रहा है।

चीन ने इन देशों के साथ पुलिस और अन्य सुरक्षा मामलों में जो समझौते किए हैं, वे तानाशाही तरीकों को मुमकिन बनाते हैं। भविष्य में इनका सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चीनी पर्यटकों और निर्यात पर इन देशों की निर्भरता बढ़ रही है। बीजिंग इसका इस्तेमाल वहां की सरकारों पर दबाव बनाने और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ उनकी पुरानी साझेदारी को कमजोर करने के लिए करता है। बीजिंग अनेक देशों में अमेरिका की राजनयिक गैर-मौजूदगी और उन्हें फंडिंग नहीं देने का भी फायदा उठा रहा है। वह खुद को ज्यादा भरोसेमंद और दीर्घकालिक पार्टनर के तौर पर दिखा रहा है।

आयोग ने चीन के असर को कम करने के लिए अमेरिकी राजनयिक हस्तक्षेप और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने तथा लक्षित निवेश की सिफारिश की है। इसका कहना है कि चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए उन देशों के साथ समझौतों को मजबूत करना, कोस्ट गार्ड के साथ सहयोग बढ़ाना और इन देशों को लक्षित विकास पहलों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है।

अंतरिक्ष में चीन की महत्वाकांक्षाएं

चीन ने अंतरिक्ष को अपने सैन्य आधुनिकीकरण और भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बनाया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) अंतरिक्ष को युद्ध के एक डोमेन के तौर पर देखती है, जो भविष्य में अमेरिका के साथ किसी भी लड़ाई में सूचना को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। चीन अपने स्पेस एसेट्स को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें रिकॉनिसां सैटेलाइट, कम्युनिकेशन कॉन्स्टेलेशन और नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। इन्हें अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग एडवांस काउंटरस्पेस टूल्स भी डेवलप कर रहा है, जैसे डायरेक्ट-एसेंट एंटी-सैटेलाइट हथियार और को-ऑर्बिटल इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म जो अमेरिकी सैटेलाइट को डिसेबल कर सकते हैं। यह डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करते हैं जिसका मकसद लड़ाई के शुरुआती चरण में ही अमेरिकी सेना को पंगु बनाना है। रूस के साथ हाथ मिलाने से अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की उसकी क्षमता और बढ़ी है।

आयोग ने स्पेस रेजिलिएंस में अमेरिकी बढ़ाने की सिफारिश की है। इसमें सैटेलाइट को मजबूत बनाना, तेजी से लॉन्च करने की क्षमता और अलग-अलग तरह के कॉन्स्टेलेशन शामिल हैं। इसका कहना है कि कांग्रेस को स्पेस मॉनिटरिंग, काउंटरस्पेस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकने के नियमों पर सहयोगी देशों के साथ सहयोग मजबूत करना चाहिए।

ताइवान में लगातार नाजुक हो रहे हालात

ताइवान के आस-पास चीन की सैन्य गतिविधियां खतरनाक हो गई हैं। चीन की सेना PLA लगातार दबाव की स्थिति बनाने के लिए आक्रामक वायु सेना, नौसेना और साइबर का प्रयोग कर रहा है। नए एम्फीबियस लैंडिंग प्लेटफॉर्म और कोऑर्डिनेटेड ड्रिल्स बहुत कम समय में हमला करने तैयारी का इशारा करते हैं।

ताइवान को लेकर चीन के प्रोपेगैंडा में भी बदलाव आया है। अंग्रेजी भाषा में जारी बयानों में तो आक्रामकता नहीं दिखती, लेकिन अपने नागरिकों के लिए चीनी भाषा में जारी बयानों में ताइवान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। बीजिंग शायद जनमानस को टकराव के लिए तैयार कर रहा है। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ साझेदारी युद्ध की स्थिति में उसे मजबूती दे सकती है।

आयोग ने अमेरिका-ताइवान डिफेंस कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, महत्वपूर्ण मिलिट्री सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने, क्षेत्रीय डिटरेंस नेटवर्क को मजबूत करने और इंटेलिजेंस साझा करने का सुझाव दिया है। उसका कहना है कि कांग्रेस को इंडो-पैसिफिक परिस्थितियों में बदलाव के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए और ताइवान के सिविल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद में भी इजाफा करना चाहिए।