इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कुल 53.47 लाख करोड़ के बजट का करीब 23 प्रतिशत है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जीडीपी का 4.4 प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है जो मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 3.9 प्रतिशत है। इस आधा प्रतिशत बढ़ोतरी का मतलब कई लाख करोड़ रुपये का निवेश है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा अहम है। रक्षा के लिए 7.85 लाख करोड़ का प्रावधान बजट का 14.7 प्रतिशत है। इसमें 2.19 लाख करोड़ हथियार आदि की खरीद के लिए दिए गए हैं।

बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और बढ़ते संरक्षणवाद को देखते हुए बजट में दवाएं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, केमिकल, मशीनरी और टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करना और बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मैन्युफैक्चरिंग के कुछ बड़े कदम हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, “यह बजट ‘2047 तक विकसित भारत’ के विजन के हिसाब से है। हम विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सुधार करते रहेंगे। हमारा इरादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और रोजगार पैदा करने का माहौल बनाना है।”