आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्याज दरें अभी नीची रहेंगी। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में इकोनॉमी को इसका लाभ मिलता रहेगा। जीएसटी में बदलाव का बड़ा फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। खुदरा महंगाई अभी नीची रहने के आसार हैं। इन सबके साथ कंपनियों और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट जैसे फैक्टर भी आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे। टैरिफ, कार्बन टैक्स और भूराजनीतिक अनिश्चितताएं जोखिम बढ़ा सकती हैं, लेकिन ट्रेड और निवेश पर दूसरे देशों से बातचीत के सकारात्मक नतीजे भी मिल रहे हैं जो विकास दर बढ़ाने में सहायक होंगे। मौजूदा साल के ऊंचे आधार को देखते हुए विशेषज्ञ अगले साल भारत की जीडीपी 6.5-6.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं।

2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था

अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से बाहरी माहौल मुश्किल होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत बनी रही। जीडीपी ग्रोथ जनवरी-मार्च 2025 में 7.4%, अप्रैल-जून में 7.8% और जुलाई-सितंबर 2025 में 8.2% हो गई। निजी खपत और निवेश भारत के मजबूत आर्थिक विकास के दो आधार थे, जो क्रमशः 7.9% और 7.3% बढ़े। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने सितंबर में GST रेट कम किया और रिजर्व बैंक ने 2025 में रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। इसके अलावा ब्याज दरें नीची रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी भी डाली। RBI को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो 2024-25 में 6.5 प्रतिशत थी।

हालांकि निर्यात के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका से मांग में कमी थी। टैरिफ के कारण अक्टूबर में अमेरिका को शिपमेंट 8.6% गिरा, हालांकि नवंबर में इसमें 22% वृद्धि हुई। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और थिंक टैंक GTRI के अनुसार 2025-26 में इसके 106 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।