महंगाई, ब्याज दर, जीएसटी सब हुए कम, इनके साथ कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट देगी भारत के विकास को रफ्तार

Indian economy performance: भारत उन देशों में शामिल है जिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे अधिक टैरिफ लगाया। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। घरेलू मांग बढ़ाने के लिए सरकार और RBI ने जो कदम उठाए तथा निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ जो समझौते हो रहे हैं, उन सबका असर 2026 में दिखने की संभावना है।

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भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर अमेरिका-ईयू के साथ अगले वर्ष व्यापार समझौते की उम्मीद, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को होगा फायदा

Trade in 2026: वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुआ समझौता भी जल्दी ही प्रभावी होने के आसार हैं। इन FTA से भारत को अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इसका फायदा MSME और लेबर इंटेंसिव सेक्टर को मिलने के आसार हैं।

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बेहतर इंफ्रा, डीसेंट्रलाइज्ड वर्क मॉडल से टियर 2/3 शहरों में बढ़ेगी रियल एस्टेट की मांग, मिलेंगे कम बजट के विकल्प

रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मांग बढ़ने का मतलब है सीमेंट, स्टील, अप्लायंसेज जैसी इंडस्ट्री की डिमांड में भी वृद्धि। इसलिए रियल एस्टेट को इकोनॉमी का एक सटीक इंडिकेटर माना जाता है। ब्याज दरों में कमी, आय में वृद्धि और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 की तरह 2026 में भी मांग बनी रहेगी।

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नए ग्रामीण रोजगार कानून में क्या है खास, मनरेगा से यह कैसे है अलग, जानिए सब कुछ

VB–G RAM G: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ‘विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ का विधेयक पेश किया है। यह मनरेगा की जगह लेगा। यहां हम बता रहे हैं कि नया ग्रामीण रोजगार कानून दो दशक पुराने मनरेगा से किस तरह अलग है। साथ ही, नए कानून की खासियतें क्या हैं।

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भारत का 63% एविएशन मार्केट इंडिगो के हाथों में, लेकिन प्रति विमान पायलट संख्या प्रमुख एयरलाइंस में सबसे कम

इंडिगो के उड़ान संकट को दस दिन हो चुके हैं और पायलटों की कमी, नए FDTL नियमों तथा संचालन संबंधी कमजोरियों को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। DGCA ने जांच के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं और इंडिगो को उड़ानें 10% तक घटाने का निर्देश दिया है। लाखों यात्री प्रभावित हुए, जबकि कंपनी ने 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने का दावा किया है और यात्रियों को 10,000 रुपये के वाउचर भी दिए हैं।

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पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा, जानिए क्या-क्या हो सकते हैं समझौते

यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूस, भारत का दशकों पुराना सहयोगी देश है। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से रूस के पक्ष में है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पुतिन के दौरे के संभावित नतीजा क्या हो सकते हैं।

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टेक्नोलॉजी सेक्टर बेंगलुरु-हैदराबाद जैसे शहरों में केंद्रित, इसलिए दक्षिणी राज्यों में ग्रोथ देश के औसत से अधिक होगी

आर्थिक सलाहकार फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार, अगले पांच वर्षों में भारत की जीडीपी विकास दर औसतन 6.3% रहने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों का योगदान अधिक रहेगा, विशेषकर कर्नाटक और तेलंगाना, जहाँ आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि होगी, जबकि मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की विकास दर कम रहेगी।

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डेटा सुरक्षा के कुछ नियम तत्काल लागू, तो कुछ के लिए 18 महीने का समय, आम लोगों को अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी

DPDP Rules 2025: सरकार ने शुक्रवार को डेटा सुरक्षा से संबंधित डीपीडीपी नियम जारी कर दिए। इनका ड्राफ्ट इसी साल 3 जनवरी को जारी किया गया था। इन नियमों के कुछ प्रावधान 13 नवंबर 2025 से प्रभावी कर दिए गए हैं। हालांकि व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग, सहमति, फिड्यूशरी दायित्व जैसे प्रावधानों के लिए 18 माह का समय दिया गया है।

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NITI Aayog ने जारी किया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विजन, 2035 तक GDP में हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने का दावा

NITI Aayog बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें देश में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का रोडमैप दिया गया है। रिपोर्ट में इसके लिए चार विशिष्ट टेक्नोलॉजी की पहचान की गई है। महत्वपूर्ण 13 इंडस्ट्री सेक्टर को पांच क्लस्टर में बांटा गया है। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति के तीन स्तंभ भी बताए गए हैं।

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चीन के नए नियम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए समस्या, कंपनियों की लागत 25% बढ़ने, उत्पादन 30% तक घटने का अंदेशा

चीन के निशाने पर मुख्य रूप से अमेरिका है। दोनों के बीच सहमति न होने की स्थिति में चीन के नए कदम 8 नवंबर से लागू हो जाएंगे। नए नियमों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में Nvidia, Intel और Apple जैसी कंपनियों की लागत में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। टेस्ला, Ford और GM सहित EV क्षेत्र में इस कमी के कारण उत्पादन 15-30% तक घट सकता है।

इकोनॉमी और इन्फ्रा न्यूज़