मांग घटने से टेक्सटाइल इकाइयों में धीमा हुआ उत्पादन, दूसरे कई सेक्टर में रद्द हो रहे निर्यातकों के ऑर्डर

Trump Tariffs On India अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ की दर कल से 50% हो जाएगी। करीब दो-तिहाई निर्यात इस टैरिफ की जद में आ जाएंगे। इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है। टेक्सटाइल और जेम्स-ज्वेलरी इंडस्ट्री में इकाइयों ने उत्पादन धीमा कर दिया है। हैंडीक्राफ्ट तथा अन्य उद्योगों में भी कमजोर मांग के कारण रोजगार खोने का डर है।


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COAI की दलील- जब सर्विसेज एक जैसी हैं तो कम्युनिकेशन ऐप के लिए रेगुलेशन टेलीकॉम कंपनियों से अलग क्यों

हाल के दिनों में telecom industry से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। आम लोग call drop की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री ओटीटी के साथ। इंडस्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों पर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के डीजी SP Kochhar के साथ विशेष बातचीत।

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मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में आगे बढ़ रहा भारत, नई टेलीकॉम पॉलिसी से बढ़ेगी गति

30 Years of Mobile Phone पीएलआई स्कीम की मदद से 2024-25 में भारत में 5.25 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई और करीब 2 लाख करोड़ रुपये के फोन का निर्यात किया गया। चीन के बाद भारत सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक भी बन गया है। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 से इसे और गति मिलने की उम्मीद है।

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घटती कॉल दरों से 117 करोड़ हुई मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या, प्रति यूजर डेटा इस्तेमाल में भी भारत शीर्ष पर

30 Years of Mobile Phone in India 2G से लेकर 5G तक तीन दशक में मोबाइल टेलीफोन ने भारत में लंबा सफर तय किया है। इन तीन दशकों में मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास ने टेली-मेडिसिन और टेली-एजुकेशन को संभव बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास ने हर क्षेत्र को गति प्रदान की है।


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बढ़ते कर्ज और घटती बचत के दौर में युवाओं का इक्विटी में अधिक निवेश, संतुलित पोर्टफोलियो ही रास्ता

युवाओं में स्टॉक मार्केट और इक्विटी निवेश का रुझान तेजी से बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही घरेलू बचत दर 18.4% तक गिर गई है और कर्ज़ 5.8% से बढ़कर 37.6% तक पहुंच गया है। यह बदलाव वित्तीय असंतुलन और जोखिम का संकेत देता है। ऐसे में विवेकपूर्ण निवेश फाइनेंशियल प्लानिंग और संतुलित पोर्टफोलियो युवाओं के आर्थिक भविष्य की स्थिरता के लिए ज़रूरी हो गया है।










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लोकल करेंसी, ग्लोबल ड्रीम: भारत की यूपीआई डिप्लोमेसी के सहारे ब्रिक्स का नया आर्थिक मॉडल

ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की निर्भरता घटाने के लिए साझा भुगतान प्रणाली और डिजिटल करेंसी विकसित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रूस-चीन पहले ही स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। भारत ने भी रूपया आधारित व्यापार शुरू किया है। उद्देश्य है अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाव और लेनदेन सरल बनाना। हालांकि साझा मुद्रा में कई चुनौतियां हैं फिर भी भारत तकनीकी नेतृत्व और संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है।










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मुनाफे का टेक-ऑफ, सुरक्षा का क्रैश, हिचकोले खा रही हवाई यात्राओं की विश्वसनीयता

विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज मुनाफे की होड़ में विमान निर्माण में सुरक्षा से समझौते हो रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुर्घटना इंजन फेलियर या वायरिंग खराबी के कारण हो सकती है। फ्लाइट टेक्निकल डेटा से यह संकेत मिले हैं कि टेकऑफ के तुरंत बाद पावर लॉस और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की विफलता हुई। बोइंग ड्रीमलाइनर पर पहले भी स्वचालित कंट्रोल फॉल्ट की शिकायतें मिली हैं।


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वैश्विक विकास की कहानी में भारत बना नायक, चीन की धीमी रफ्तार और पश्चिमी ठहराव के बीच बढ़ती चमक

विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में लगभग 60% विकासशील देशों में वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है। औसतन विकासशील देशों की वृद्धि दर 2025 में 3.8% और 2026-27 में 3.9% रह सकती है जो 2010 के दशक की औसत दर से 1 प्रतिशत अंक कम है। निम्न-आय वाले देशों की वृद्धि दर 2025 में 5.3% रह सकती है

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नीति आयोग का अमेरिका से कृषि आयात पर टैरिफ घटाने का सुझाव, क्या भारतीय कृषि के लिए बढ़ेगा जोखिम?

विशेषज्ञों का कहना है कि चावल और मक्का जैसी उपज पर शुल्क कम करना अस्थिर वैश्विक कीमतों के समय भारतीय किसानों को जोखिम में डाल सकता है। वैश्विक कीमतों पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों की भारी-भरकम सब्सिडी का प्रभाव रहता है। इसी अस्थिरता ने अफ्रीका के कई देशों में खेती को नष्ट कर दिया और उन्हें आयात पर निर्भर बना दिया। 

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शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान को अनिवार्य बनाया जाए, एआई और जीआईएस को भीड़ नियंत्रण में किया जाए शामिल

बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटी में यह चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी घटनाओं में एक बड़ा दिक्कत जिम्मेदार एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी होती है। इसके अलावा प्राथमिकता हमेशा आयोजन पर रहती है सुरक्षा पर नहीं। जिससे ऐसी घटनाएं हो जाती है। वहीं बेंगलुरु में सबसे बड़ी बाधा यह है कि शहर के पास अभी तक एक्टिव मास्टर प्लान नहीं है। इससे शहरी विकास बेतरतीब होता है। 

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