भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। कई रक्षा उत्पादों के आयात पर भी रोक लगाई गई है। डिफेंस बजट में बढ़ोतरी से भारत में डिफेंस उत्पादों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश की सेना को आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और हाई-टेक सुरक्षा प्रणालियों से लैस करने के लिए इनमें बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी सेना की तैयारियों को मजबूत करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करेगी।
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी कहते हैं कि इस साल का रक्षा बजट सही दिशा में है, लेकिन इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। आज भारत की सीमाओं के आसपास बहुत उथल पुथल है। दुनिया में अस्थिरता के माहौल को देखते हुए हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आज देश की सेनाओं को बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार और तकनीक चाहिए। चीन जैसे बड़े दुश्मन की तुलना में हमारा रक्षा बजट बेहद कम है। इस साल रक्षा बजट जीडीपी का करीब 2 फीसदी रहा है। इसे कम से कम 4 फीसदी पर ले जाए जाने की जरूरत है। अगर हम मुद्रास्फीति को ध्यान में रख कर इस बजट आवंटन को देखें तो महसूस होगा कि इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत थी। वहीं हमें मेक इन इंडिया पर और ध्यान देने की जरूरत है। हमें नई तकनीक के विकास और दुनिया में मौजूद विकसित तकनीकी को देश में लाकर आधुनिक रक्षा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।

बजट में की गई घोषणा के तहत रक्षा क्षेत्र में कुल कैपिटल व्यय 2.31 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। ये पिछले बजट से लगभग 20 फीसदी ज्यादा है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में क्षमता का निर्माण और सेना का आधुनिकीकरण है। सरकार रक्षा क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत सरकार ने पुराने हथियार और उपकरणों को अपग्रेड करने पर बल दिया है। बजट में नई तकनीक अपनाने और आधुनिक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। इससे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार होगा।