वर्षों से अमेरिका दूसरे देशों को हिदायत देता रहा है कि वे चीन के सरकारी बैंकों से कर्ज न लें, क्योंकि यह एक ‘कर्ज जाल’ है जिसके दम पर चीन महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका खुद चीन से सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश है। अमेरिकी विश्वविद्यालय विलियम एंड मैरी की रिसर्च लैब एडडाटा (aiddata.org) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट और डेटासेट जारी किया है। इसमें चीन की तरफ से दूसरे देशों को दिए गए कर्ज और ग्रांट का आकलन है। इसके मुताबिक चीन ने वर्ष 2000 से 2023 के दौरान 200 से अधिक देशों को 2.2 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर का कर्ज और ग्रांट दिया। इसमें सबसे अधिक 202 डॉलर की राशि उसने अमेरिका को दी है।

सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक अमीर देशों ने चीन से कर्ज लिया है। बल्कि वर्ष 2006 के बाद तो चीन के विदेशी कर्ज पोर्टफोलियो में उच्च-मध्य और उच्च-आय वाले देशों का हिस्सा बढ़ता ही गया है। वर्ष 2023 में चीन की तरफ से दूसरे देशों को दिए गए कुल कर्ज में से 75 प्रतिशत उच्च-मध्य और उच्च आय वाले देशों को तथा 25 प्रतिशत हिस्सा निम्न और निम्न-मध्य आय वाले देशों को गया। एक और ट्रेंड संवेदनशील क्षेत्रों में चीन का निवेश बढ़ना है। वर्ष 2023 में चीन ने 88 प्रतिशत निवेश दूसरे देशों के संवेदनशील क्षेत्रों में और सिर्फ 12 प्रतिशत गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में किया।

जागरण प्राइम ने जून 2023 में AidData की मदद से ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल छोटे देशों के संसाधनों और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण के लिए कर रहा है। उसके इस कर्ज जाल से कैसे 60 देश संकट में आ गए थे। एडडाटा के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. ब्रैडले पार्क्स ने उस समय जागरण प्राइम को बताया था कि वर्ष 2000 से 2021 तक चीन के सरकारी बैंकों ने कम और मध्य आय वाले 135 देशों को लगभग एक लाख करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था।