मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ेंगी, कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने पर फोकस, मेंटल हेल्थ से बड़ी आबादी प्रभावित

पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी प्रगति हुई है, आज यह दुनिया के बेहतर देशों के स्तर तक पहुंच रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में मेट्रो शहरों से लेकर कस्बों व गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का एक रोडमैप बनाया गया है। कोरोना के दौरान कोविड वैक्सीन के टीके की जल्द खोज के साथ इसे दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मदद के तौर पर दिया, भारत की एक बड़ी उपलब्धियों से में एक है।

हेल्थ सेक्टर से जुड़े वैज्ञानिकों व अफसरों के अनुसार 2025 में डेंगू और टीबी जैसी बीमारियों की वैक्सीन की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा आज भारत दुनिया में दवा निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हेल्थ टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, किफायती और बेहतर इलाज के लिए विदेशी यहां आ रहे हैं। एम्स के साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टरों और अस्पतालों की संख्या बढ़ने से लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही इलाज की बेहतरीन और आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो पा रही है।

जागरण प्राइम के नववर्ष विशेष सीरीज फोकस 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की। इनसे जाना कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से आज लगातार बढ़ रही है, आधुनिक इलाज के साथ कैसे आम लोगों तक इसे मुहैया कराया जा रहा है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज की बेहतर सुविधा के साथ इसकी रोकथाम के लिए इसके प्रारंभिक लक्षण को पहचानने पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया व मोबाइल की लत से बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ रहे प्रभाव, मेंटल हेल्थ पर भी बात की।  

आजादी से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने किस तरह की प्रगति की है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्वास्थ सेवाओं को कैसे आंकती है?

अनुप्रिया पटेल: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हमारी सरकार आने के बाद से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, क्योंकि पहले जब हम स्वास्थ्य की बात करते थे तो हम हेल्थ को क्यूरेटिव नजरिए से देखते थे कि बीमार आदमी को ठीक करना है। अब हमने एप्रोच बदला है कि हमारे लिए अब हेल्थ एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर (देखभाल की निरंतरता) बन गया है। अब स्वास्थ्य सिर्फ क्यूरेटिव नहीं है बल्कि प्रीवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव पैलिएटिव ये एक कंटिन्यू ऑफ केयर का अप्रोच है, वह स्वास्थ्य में आया है।

दूसरी बात हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, यानी कि हेल्थ केयर की गुणवत्ता अच्छी हो, किफायती और आसानी से सभी नागरिकों की पहुंच में हो। यह हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है। हमने इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया है कि जो हमारे रोगी हैं, उन पर किसी तरह के कोई आर्थिक बोझ न आए। इस सोच को लेकर ही आयुष्मान भारत जो हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, उसे लेकर आए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने एक तरफ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की। देश में आज 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। इसके जरिए हम लगातार को मरीजों को 12 पैकेज के माध्यम से बेहतर किस्म की प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम जेएवाय जैसी योजनाएं लेकर आए। इसके जरिए देश की आबादी के 40 फीसदी निचले गरीब वर्ग के लोगों को बेहतर सेकेंडरी और टर्टियरी हेल्थकेयर (तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल) के लिए पांच लाख का बीमा कवर दिया गया है। अभी हमारी सरकार ने इसमें देश से सबसे सीनियर सिटीजन ग्रुप 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है, जिनके अस्पताल में भर्ती होने की दर भी सामान्य लोगों से ज्यादा होती है, उन्हें भी पांच लाख रुपए बीमा का कवर दिया गया है। आज देश में साढ़े चार करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हम पांच लाख रुपए की हेल्थ बीमा दे रहे हैं। इस तरह से देश के अंदर हेल्थ सर्विस को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इको सिस्टम तैयार किया गया है कि जिसके जरिए स्वास्थ्य की सुविधा नागरिकों को मिल सके।

इसके साथ हमने कोशिश कि है कि देश में हेल्थ मैनपावर हेल्थ केयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारी सरकार आने के बाद से लगातार मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि की है। 2014 से पहले देखें तो 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 780 के करीब हो गए हैं। इसमें 101 फीसदी की वृद्धि मेडिकल कॉलेजों में हुई है। यूजी और पीजी की सीट में वृद्धि हुई। 130% वृद्धि एमबीबीएस की सीटों में हुई और 135% की वृद्धि पीजी सीट में हुई है। आगे भी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से घोषणा की थी कि 75,000 और एमबीबीएस और पीजी की सीट बढ़ाएंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं, सेवाओं में भी सुधार ला रहे हैं और मैनपॉवर को भी बढ़ा रहे हैं। हर तरीके से कोशिश है कि बेहतर इको सिस्टम तैयार हो। नागरिकों तक बेहतर और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे।

मेट्रो शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और सुगम बनाने के लिए भारत सरकार की क्या योजना है?

अनुप्रिया पटेल: हमारे स्वास्थ्य के ढांचे पर अगर नजर डालें तो यह थ्री टायर (तीन स्तरीय) है। जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर ,सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के जरिए हमने अब तक 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी हर जगह हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में सेकेंडरी हेल्थ केयर की सुविधा दे रहे हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए चल रही एक सर्विस का जिक्र कराना चाहूंगी, कैंसर या डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी जो गैर-संचारी रोग हैं, इसका बोझ तेजी से बढ़ रहा है। अब हम जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए जो 12 हेल्थ केयर पैकेज दे रहे हैं, उसके जरिए घर के पास ही इसकी जांच हो रही है। कॉमन कैंसर है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसकी अगर जाँच हो जाए और रोगी की पहचान शुरुआत स्तर पर ही हो जाए तो हम उसे तत्काल बड़ी जगह पर रेफर कर सकते हैं। इससे एक बड़ा परिवर्तन आज ग्रामीण क्षेत्रों में आया है।

भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान मात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। इंद्रधनुष योजनाओं से टीकाकरण बढ़ा है, इसके सुधार के पीछे क्या कारण है?

अनुप्रिया पटेल: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयास से देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और पांच साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार देखने को मिला है। आप अगर मातृ मृत्यु दर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार हमें इसे 100 से नीचे प्रति एक लाख पर लाना है। कुछ साल पहले तक यह दर 130 प्रति एक लाख गर्भवती महिलाओं पर थी, जो अब घटकर 97 पर आ गई है। इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्यु दर 24 प्रति एक हजार जीवित नवजात बच्चों से घटकर 20 पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर 34 प्रति एक हजार से घटकर 28 पर आ गई है। इसी तरह पांच तक के बच्चों की मृत्यु दर 39 से घटकर 30 पर आ गई है। ये जो सारे सुधार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे गर्भवती महिलाओं व बच्चों से जुड़ी योजनाओं के कारण है।

महिलाओं को लगातार चेकअप की सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की नौ तारीख को महिलाओं को स्पेशलिस्ट सर्विस मिल रही है, जिसमें वे विशेषज्ञ के पास जाकर परामर्थ ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं से बहुत फायदा हुआ है। अस्पतालों में डिलिवरी का बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए ही हम अपने लक्ष्य के अनुसार मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और पांच तक जीवित बच्चों के मृत्यु दर में गिरावट ला पाए। इसमें काफी सुधार हुआ है।

कोविड के बाद कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के मामले भारत में तेजी से बढ़े हैं, खासकर युवाओं में। इसके बढ़ने का कारण आप किसे मानती हैं, इसके रोकथाम के लिए केंद्र की तरफ से किस तरह की प्लानिंग की जा रही है?

अनुप्रिया पटेल: कैंसर एक आम जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। इसके रोकथाम के लिए भारत सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कैंसर को लेकर सोसायटी में जागरुकता लाई जाए। कैंसर को लेकर बहुत सारे जोखिम भरे कारक, लाइफ स्टाइल फैक्टर होते हैं। जीवन शैली से जुड़ी हुई ऐसे तमाम कारकों से हम लोगों को जागरुक कर रहे हैं, जैसे कि तंबाखू का सेवन ज्यादा करते है या शराब का सेवन ज्यादा करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है या हमारी अनहेल्थी डाइट है, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो लाइफस्टाइल डिजीज को प्रमोट करते है और कैंसर भी उनमें से एक है। इसे लेकर बड़े पैमाने पर समाज में जागरुकता लाने की जरूरत है। आज हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर जो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वे निरंतर लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरुक कर रहे हैं। जागरुकता फैलाने के साथ हम लगातार उन्हें इन बीमारियों के शुरूआती लक्षण की पहचान करना और मरीज को इलाज के लिए रेफर करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी मैंने आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी एक उदाहरण दिया था कि हमने जमीन स्तर पर जाकर कैंसर की जाँच शुरू कर दी है। तीस साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, उन्हें हम एलिजिबल मानते हैं, उनका एनसीडी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करते हैं। उसके बाद लगातार फॉलोअप किया जाता है। इन बीमारियों की जितनी जल्दी पहचान हो पाएगी, मरीज का इलाज करना उतना ही आसान हो पाएगा।

छोटे बच्चे और युवा डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे क्या मोबाइल या सोशल मीडिया की लत एक वजह बन रही है?

अनुप्रिया पटेल: आजकल माता पिता या परिवार में बड़े बुजुर्ग, वे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में कोई मोबाइल या टेबलेट पकड़ा देते हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो स्क्रीन पर कुछ भी वह देखता रहेगा। थोड़ा सा बड़ा टीनएजर है या यंग एडल्ट है तो वो सोशल मीडिया पर जाएगा। अब सोशल मीडिया पर वह क्या और किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, नेगेटिव कंटेंट है तो उसका एक्सपोजर बढ़ता है।

छोटे बच्चे जब बहुत ज्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं तो बच्चों पर इसका असर पड़ता है। एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरा उनका लोगों से मिलना-जुलना भी कम हो जाता है। आसपास के लोगों या परिवारवालों के साथ वे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ऐसे में उनका रीडिंग टाइम भी घटता है और ये सारी चीजों का ब्रेन पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। उन्हें मेमोरी वीक की समस्या हो जाती है। और सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से यह भी देखने में आया है कि हाई स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है। आजकल इसका ही असर है कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्या युवाओं और छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है। इसे लेकर मुझे लगता है कि हमें पैरेंटिंग टूल्स को सबसे पहले सही करने की जरूरत है।

माता पिता बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में कोई मोबाइल या टेबलेट न दें। और देते भी है तो टाइम उसका नियंत्रित होना चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी इसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय बच्चों को फ्री टाइम में उन्हें किसी आउटडोर एक्टिविटी या खेल में लगाएं। वे जिस आर्ट में रुचि रखते हो, उसमें शामिल करिए। माता-पिता को बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए।

मेंटल हेल्थ आज देश की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके रोकथाम व इलाज को केंद्र सरकार की कोई योजना है?

अनुप्रिया पटेल: आज देश में एक बड़ी आबादी है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे में 10.6 फीसदी ऐसी आबादी निकलकर आई, जिन्हें मानसिक बीमारी की समस्या थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी की पहचान नहीं हो पाती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम महत्व नहीं देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे शरीर का कोई अंग बीमार पड़ सकता है, दिमाग भी शरीर का अंग है, उसमें भी तकलीफ हो सकती है। मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है, यह हमें समझने की जरूरत है।

भारत सरकार नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है। इसके जरिए बहुत सारी आईईसी एक्टिविटीज करके लोगों को जागरुक करते है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है, जिन्हें इसकी समस्या है, उनका कैसे इलाज होता है, यह सब बताया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ की पूरी एक टीम होती है, देश में 716 जिलों में इसके प्रबंध किए गए हैं।

इसके अलावा डिजिटल आर्म भी डेवलप किया गया है, जिसे टेली मानस कहते हैं। टेली मानस एक नेशनल हेल्पलाइन है, जो देश के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूछ रहा है तो टेली मानस डिजिटल सुविधा के जरिए इसका उपयोग कर सकता है। वह अपनी समस्या बता सकता है, अगर आवश्यकता हुई तो उसे रेफर किया जाता है। वहां 24X 7 एक विशेषज्ञ की सुविधा मिलती है। मुझे लगता है कि हमें अपने फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को चुस्त-दुरुस्त रखने की जरूरत है।