नीति आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने के विषय पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसमें सिफारिश की गई है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत भारत को चावल, काली मिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, कॉफी, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, सेब, बादाम, पिस्ता, मक्का और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) सोया उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल देना चाहिए। भारत इनमें से कई उत्पादों का आयात करता है। इसके अलावा एक-दूसरे के बाजार में पारस्परिक पहुंच को इस सिफारिश का आधार बनाया गया है। हालांकि दूसरे विशेषज्ञों को लगता है कि ऐसा करना कृषि पर निर्भर 70 करोड़ भारतीयों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वे इसके लिए 1960/70 के दशक के गैट (GATT) समझौते का हवाला भी देते हैं, जिसके तहत चावल और गेहूं पर शून्य शुल्क ने भारत को असुरक्षित बना दिया था और भारत को नए सिरे से वार्ता करनी पड़ी थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि चावल और मक्का जैसी उपज पर शुल्क कम करना अस्थिर वैश्विक कीमतों के समय भारतीय किसानों को जोखिम में डाल सकता है। वैश्विक कीमतों पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों की भारी-भरकम सब्सिडी का प्रभाव रहता है। इसी अस्थिरता ने अफ्रीका के कई देशों में खेती को नष्ट कर दिया और उन्हें आयात पर निर्भर बना दिया। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने नीति आयोग की इन सिफारिशों को जोखिमपूर्ण बताते हुए इन पर व्यापक विमर्श की जरूरत बताई है।

क्या है नीति आयोग के वर्किंग पेपर में

इसमें कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल 2025 को आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा (अमल 90 दिनों के लिए टाला गया है) के बाद चिंता बढ़ी है। ये टैरिफ लगभग सभी देशों पर लागू होंगे। इसने दुनिया भर में एक तरह की दहशत पैदा कर दी है क्योंकि नए टैरिफ असाधारण रूप से ज्यादा और किसी भी तर्क से परे हैं। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन अक्सर टैरिफ बदल रहा है। इस तरह की टैरिफ व्यवस्था अगर लागू होती है तो व्यापार और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। भारत भी अपने उत्पादकों की रक्षा के लिए टैरिफ का उपयोग करता है। बदलती अमेरिकी व्यापार नीति के मुताबिक भारत को भी कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।