बैंकों को अपने ग्राहकों की जमाराशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। इसे 0.5% कम करने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त 1.16 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। नकदी की उपलब्धता, यानी तरलता बढ़ने पर बैंकों के लिए कर्ज देना आसान होगा। प्रतिस्पर्धा में बैंक कर्ज भी सस्ता कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सीआरआर घटाने के फैसले पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “इस रकम का बैंक क्या करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। हमें वित्त वर्ष के बाकी महीनों में तरलता संकट का अंदेशा लग रहा है।”

दरअसल, पिछले कुछ समय से बैंकिंग सिस्टम में तरलता की दिक्कत महसूस होने लगी थी। खास कर रुपया कमजोर होने और विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने के कारण। रुपये को संभालने के लिए केंद्रीय बैंक करीब दो महीने से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि अगर आरबीआई का नीतिगत समर्थन नहीं मिलता तो मार्च 2025 तक बैंकिंग सिस्टम में तरलता की कमी 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाती।